भदैनी मिरर डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में एक बड़ा ऐलान किया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी ने 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार आगामी 26 जनवरी तक एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र (Joining Letters) सौंपने की तैयारी कर रही है।

टैबलेट में इन्फोसिस के सहयोग से 18 हजार से अधिक निःशुल्क कोर्स

छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कि इन टैबलेट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये युवाओं के कौशल विकास में पूरी तरह मददगार साबित हों। इन्फोसिस के सहयोग से इन टैबलेट्स में 18 हजार से अधिक निशुल्क पाठ्यक्रम (कोर्स) उपलब्ध कराए गए हैं।

युवा अपनी रुचि के अनुसार योग, गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप टेक और अन्य आधुनिक विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा, 'युवा साथी ऐप' के जरिए युवाओं को छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम/सीएम इंटर्नशिप और पीएम मुद्रा योजना जैसी तमाम सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी घर बैठे मिलेगी।

'नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा'

प्रदेश के औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले में 'सरदार वल्लभभाई पटेल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन' स्थापित करने जा रही है, जबकि बुंदेलखंड में 56 हजार एकड़ क्षेत्र में एक विशाल औद्योगिक शहर विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आज देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का 55 प्रतिशत हिस्सा और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की 60 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश में हो रही है। वर्ष 2017 से पहले जहां प्रदेश में मात्र 120 स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 25 हजार से अधिक हो गई है। 'सीएम युवा योजना' के तहत युवाओं को ब्याजमुक्त और गारंटीमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला (Job Seeker) नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला (Job Provider) बने।

18 वर्ष के युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने युवाओं से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी युवा 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं। मतदाता बनना लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था पर जोर देते हुए दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी प्रकार के 'रूल ऑफ माफिया' के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि यहां पूरी तरह 'रूल ऑफ लॉ' (कानून का राज) स्थापित है। सुरक्षा, निवेश और रोजगार के बढ़ते अवसर ही आज के नए उत्तर प्रदेश और सशक्त युवाओं की पहचान बन चुके हैं।