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यूपी के छोटे शहरों और धार्मिक स्थलों तक अब आसान होगी हवाई यात्रा; 'मॉडिफाइड उड़ान' योजना को मंजूरी

केंद्र सरकार, यूपी सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच होगा समझौता; परियोजना में 80% केंद्र और 20% राज्य सरकार करेगी खर्च

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राज्य डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हवाई संपर्क (Air Connectivity) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए योगी सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान (UDAN)' के अगले चरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

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इस बड़े फैसले से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ-साथ काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज और विंध्यवासिनी धाम जैसे प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों तक सीधी हवाई सेवाओं का विस्तार तेजी से हो सकेगा।

80:20 के अनुपात में खर्च होगी राशि

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस योजना में कुल व्यय का 80 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि 20 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार खर्च करेगी। राज्य सरकार योजना के तहत व्यवहार्यता अंतराल निधियन (VGF) में भी अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदान करेगी।

प्रदेश में हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने और एयरलाइंस कंपनियों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार आरसीएस (RCS) कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर कई विशेष सुविधाएं भी देगी:

  • सस्ता ईंधन: विमानन ईंधन (ATF) पर वैट (VAT) की दर को 1 प्रतिशत या उससे भी कम रखा जाएगा।

  • निःशुल्क सुरक्षा सेवाएं: हवाई अड्डों पर अग्निशमन (Fire Services) और सुरक्षा सेवाएं राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

  • रियायती दरों पर सुविधाएं: एयरपोर्ट संचालन के लिए बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं रियायती दरों पर दी जाएंगी। इसके अलावा आवश्यकतानुसार भूमि और सड़क कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

कैबिनेट ने इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते की शर्तों के अनुसार दो नोडल अधिकारियों को नामित करने का अधिकार नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना के क्रियान्वयन में किसी भी आवश्यक बदलाव या अन्य नीतिगत निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है।

स्थानीय कारोबारियों और युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

सरकार के इस दूरदर्शी निर्णय से प्रदेश का क्षेत्रीय हवाई नेटवर्क पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगा। छोटे शहरों और धार्मिक-ऐतिहासिक केंद्रों तक सीधी फ्लाइट्स शुरू होने से देश-विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी। इसका सीधा लाभ स्थानीय होटल इंडस्ट्री, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प और अन्य सेवा क्षेत्रों को मिलेगा, जिससे प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार व स्वरोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे।