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वाराणसी महिला कांग्रेस ने शालिनी यादव के आरोपों का किया पलटवार, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

बीजेपी नेत्री शालिनी यादव के कांग्रेस नेताओं पर लगाए आरोपों के जवाब में महिला कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता कर आईना दिखाया; फ्लैट में सेक्स रैकेट का मामला उठाया।

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वाराणसी,भदैनी मिरर। बीजेपी नेत्री शालिनी यादव द्वारा कांग्रेस नेताओं पर लगाए गए आरोपों के जवाब में जिला और महानगर महिला कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पलटवार किया। मैदागिन स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस अनुराधा यादव तथा महानगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस पूनम विश्वकर्मा ने की।

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पत्रकार वार्ता में महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शालिनी यादव यादव द्वारा जो आरोप राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र और महानगर के कांग्रेस नेताओं पर लगाई है, पूछा कि यदि आपका मालिकाना हक़ उस फ्लैट से नहीं है तो, वह स्पष्ट करें कि उसका अरुण यादव से क्या रिश्ता है?  

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महिला कांग्रेस का बयान

जिलाध्यक्ष अनुराधा यादव और महानगर अध्यक्ष पूनम विश्वकर्मा ने कहा कि शालिनी यादव का आरोप कांग्रेस नेताओं पर ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया—

  • फ्लैट अरुण यादव के नाम पर है, लेकिन संचालन कौन करता था?
  • जब एक अख़बार का ऑफिस उसी फ्लैट में चल रहा था, तब सारी गतिविधियों की जानकारी किसके पास थी?
  • आठ महीने तक सेक्स रैकेट चलने के बावजूद फ्लैट मालिक को कोई जानकारी क्यों नहीं थी?
  • फर्जी एग्रीमेंट बनाकर सच छिपाया नहीं जा सकता।

महिला कांग्रेस ने कहा कि सीधे आरोप लगाने के बजाय शालिनी यादव को पहले अपने फ्लैट की स्वामित्व और उपयोगिता स्पष्ट करनी चाहिए।

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महिला कांग्रेस की मांगें

महिला कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन से निम्नलिखित मांग की:

1. पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो।
2. फ्लैट की स्वामित्व और उपयोगिता की जाँच की जाए।
3. वास्तविक जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि पूर्व में सेक्स रैकेट के मामलों में फ्लैट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उसी आधार पर इस प्रकरण में भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के अनैतिक कार्य दोबारा न हों।


महिला कांग्रेस ने कहा कि शालिनी यादव का बयान पूरी तरह से संपादित और ध्यान भटकाने वाला प्रयास है। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो और जिम्मेदारों को कानून के तहत सजा मिले।

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