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गांवों में स्कूल बंद कर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही सरकार, जन अधिकार पार्टी का वाराणसी में विरोध प्रदर्शन
 

जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रपति को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन, क्लोजर-मर्जर नीति पर रोक की मांग

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वाराणसी,भदैनी मिरर। उत्तर प्रदेश में चल रही सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्लोजर और मर्जर नीति को लेकर जन अधिकार पार्टी ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारी विजय नारायण वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी को सौंपा।

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ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को क्रमश: बंद करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में ऐसे विद्यालयों की संख्या लगभग 27,200 है, जिनमें से कई को पहले ही बंद किया जा चुका है और शेष को आस-पास के विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है।

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पार्टी का आरोप है कि यह नीति शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) का उल्लंघन है और इससे गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के बच्चों को 2 से 5 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा लेनी पड़ रही है। यह अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि सरकार इन विद्यालयों को आवश्यक शिक्षक व इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पुनर्जीवित करे, तो छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी संभव है। लेकिन मौजूदा क्लोजर नीति से न सिर्फ शिक्षा बल्कि देश की सामाजिक नींव को कमजोर किया जा रहा है।

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जन अधिकार पार्टी ने प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग की है कि बंद किए गए विद्यालयों को फिर से शुरू किया जाए और राज्य सरकार की इस नीति पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए।
 

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