वाराणसी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में संविदाकर्मियों की समस्याओं और निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर चल रहा संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है। शुक्रवार को विजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की प्रबंध निदेशक (MD) से पांच सूत्रीय मांगों पर विस्तृत वार्ता हुई।

प्रमुख मुद्दों में फेशियल अटेंडेंस के नाम पर संविदाकर्मियों का कटा वेतन, स्थानांतरण विवाद, और निजीकरण के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग शामिल रही। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि जब तक स्थानांतरित संगठन पदाधिकारियों के मामले में प्रशासनिक आधार पर उचित संशोधन पत्र जारी नहीं होता, वे मान्यता नहीं देंगे।

संविदाकर्मियों का कटा वेतन होगा जारी:
फेसिअल अटेंडेंस न लगने के कारण जिन संविदाकर्मियों का वेतन कटा, उन्हें अब वेतन मिलेगा। इसके लिए विद्युत उपकेंद्रों पर कैमरा युक्त सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि अटेंडेंस ऐप डेटा सीधे फीड हो सके।

1. निजीकरण के विरोध में पत्र भेजा जाएगा शासन को:
   संगठन की मांग पर प्रबन्ध निदेशक ने आश्वस्त किया कि निजीकरण विरोधी पत्र शासन को अग्रसारित किया जाएगा।

2. स्थानांतरण पर उठे सवाल:
   प्रशासनिक आधार पर हुए स्थानांतरण को लेकर संगठन ने आपत्ति जताई और टाइपिंग मिस्टेक को सुधारकर "प्रशासनिक आवश्यकता" वाला संशोधित पत्र जारी करने की मांग की।

3. फिलहाल सत्याग्रह स्थगित, लेकिन जारी रहेगा संघर्ष:
   संघर्ष समिति ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह को ‘मिनट्स ऑफ मीटिंग’ जारी होने तक स्थगित किया है। इसके बाद आंदोलन जारी रखने या समाप्त करने का फैसला किया जाएगा।

4. बरईपुर में हुई जनजागरण सभा, सिगरा में अगला आयोजन:
   बरईपुर स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय में हुई सभा में बिजली कर्मियों और उपभोक्ताओं ने निजीकरण का विरोध किया। अगली सभा शनिवार को सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में दोपहर लंच ऑवर में होगी।

सभा को ई. मनीष झा, रविन्द्र यादव, राकेश कुमार, अंकुर पाण्डेय समेत कई नेताओं ने संबोधित किया।