देशभर में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बीच लगातार सामने आ रही बीएलओ की मौतों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को चुनाव आयोग पर सीधा हमला करते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया ‘सुधार’ नहीं बल्कि ‘थोपे गए जुल्म’ की तरह लागू की जा रही है, जिससे देशभर में अफरा-तफरी मची हुई है।

राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा- “तीन हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या— SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने नागरिकों के लिए ऐसा सिस्टम खड़ा किया है, जिसमें मतदाताओं को 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हज़ारों स्कैन पन्ने पलटकर खुद का नाम ढूंढना पड़ रहा है। राहुल ने इसे मतदाताओं को थकाने और वोट चोरी को आसान बनाने की साजिश बताया।

“भारत सॉफ्टवेयर बनाता है, EC कागज़ों का जंगल बनाता है”

राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग की नीयत साफ होती तो

• वोटर लिस्ट डिजिटल होती,
• आसानी से सर्च की जा सकती,
• मशीन-रीडेबल होती।

उन्होंने EC पर आरोप लगाया कि 30 दिनों की जल्दबाजी में अराजक तरीके से काम थोपकर आयोग ने पारदर्शिता और जवाबदेही को नजरअंदाज कर दिया है।

“SIR एक साजिश, बीएलओ की मौत को किया अनदेखा”

राहुल गांधी ने कहा कि SIR एक सोची-समझी चाल है, जिसमें

• नागरिकों को परेशान किया जा रहा है,
• और बीएलओ की मौतों को ‘कॉलैटरल डैमेज’ समझकर नजरअंदाज किया जा रहा है।

उन्होंने इन मौतों को “नाकामी नहीं, बल्कि षड़यंत्र” बताया और कहा कि यह लोकतंत्र की बलि है।

राहुल गांधी के पोस्ट में एक मीडिया रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें दावा किया गया है कि 19 दिनों में छह राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हुई है, जिनमें हार्ट अटैक, तनाव और आत्महत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं।

कांग्रेस ने भी साधा भाजपा व EC पर निशाना

कांग्रेस ने भी रविवार को चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़े आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि

• SIR प्रक्रिया जल्दबाजी में लागू की जा रही है,
• बीएलओ पर अत्यधिक काम का बोझ डालकर उन्हें आत्महत्या जैसी स्थिति तक पहुंचाया जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा की “वोट चोरी” अब जानलेवा रूप ले चुकी है। उन्होंने नोटबंदी और कोविड लॉकडाउन की याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि SIR को भी उसी तरह बिना योजना के लागू किया गया है।