यूपी में आगे बढ़े पंचायत चुनाव, योगी कैबिनेट ने संशोधन अध्यादेश-2026 को दी मंजूरी
प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह बढ़ा; कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
राज्य डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) फिलहाल आगे बढ़ गए हैं। बुधवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026' को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही बैठक में विकास, महिला सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े कुल 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

क्यों टले चुनाव और 6 महीने बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल?
गौरतलब है कि ग्राम प्रधानों का नियमित कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें छह माह के लिए 'प्रशासक' नियुक्त किया था, जिसकी समयसीमा आगामी 26 नवंबर को समाप्त हो रही थी। मौजूदा अधिनियम में अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान था।
चूंकि पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के अध्ययन के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए सरकार ने अधिनियम में अध्यादेश के जरिए बड़ा बदलाव किया है। नए संशोधन के तहत अब प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह या आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ा दिया गया है।
योगी कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख और बड़े फैसले:
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वक्फ संपत्तियों पर सख्ती: वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए 'उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली' को मंजूरी दी गई है।
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महिला एवं बाल सुरक्षा कोष: जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक सहायता (1 लाख से 15 लाख रुपये तक) दिलाने के लिए 'उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026' को स्वीकृति मिली है।
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IIT कानपुर नोएडा परिसर: आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 'यू-हब' (U-Hub) के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसका निर्माण 24 माह में पूरा होगा।
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आगरा में स्टेडियम निर्माण: आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उगनपुरा में खेल स्टेडियम बनाने के लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
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सहकारी महाविद्यालय की स्थापना: लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर भूमि राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए निःशुल्क दी जाएगी।
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जैव ऊर्जा नीति में बदलाव: यूपी जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन करते हुए अब प्रत्येक तहसील में एक प्लांट की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब जिले की बायोमास क्षमता के आधार पर बायो प्लांट लगाने की अनुमति मिलेगी।
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पर्यटन नीति-2022 में संशोधन: ग्रामीण और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृषि पर्यटन, व्यंजन पर्यटन, फार्म स्टे, रूरल होमस्टे और ढाबा की परिभाषा में बदलाव करते हुए नई रियायतों को शामिल किया गया है।
