कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि देश में 3,260 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इन फर्जी पार्टियों के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का काला धन सफेद किया गया है, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

'ब्लैक गेम' और बीजेपी के संरक्षण का आरोप

नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल और पार्टी महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने संयुक्त रूप से सरकार को घेरा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि इन 3,260 फर्जी राजनीतिक पार्टियों के पीछे असली "चाणक्य" कौन है और इस काले खेल का मुख्य मास्टरमाइंड कौन है?

रमेश ने आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री जी, आप विदेश से काला धन वापस नहीं ला पाए और देश के लोगों को 15 लाख रुपये भी नहीं मिले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के संरक्षण में देश के भीतर ही काले धन को सफेद करने की योजना चलाई जा रही है। क्या इन फर्जी राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त था?"

कांग्रेस और विपक्ष पर कार्रवाई बनाम खामोशी

कांग्रेस ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले किस तरह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे और भारी-भरकम टैक्स नोटिस थमाए गए थे। उन्होंने सवाल किया कि जब इन 3,260 फर्जी राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े टैक्स चोरी के मामलों के खुलासे सामने आ चुके हैं, तो फिर इनके खिलाफ कोई जांच या आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल के मुख्य आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने पूरे घोटाले की परतें खोलीं:

• टैक्स छूट का दुरुपयोग: आयकर कानून (Income Tax Act) की धारा 80GGC और 80GGD का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोग और कंपनियां टैक्स बचाने के लिए इन राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं, जो बाद में कमीशन काटकर रकम को कैश के रूप में वापस ले लेते हैं।

• कार्रवाई की मांग: गोहिल ने मांग की कि फर्जी कंपनियों और मामलों में कानून के तहत 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) के लाइसेंस रद्द होने चाहिए और आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए।

• जेपीसी जांच की मांग: कांग्रेस ने मांग की कि इस पूरे "डोनेशन स्कैम" की सच्चाई सामने लाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से इसकी जांच कराई जाए।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस मामले में सरकार और जांच एजेंसियां पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी हैं क्योंकि इन फर्जी दलों के तार सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं।