कोलकाता

 पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक में सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति पर कड़ा प्रहार करते हुए धर्म आधारित सभी सरकारी सहायता योजनाओं को चरणबद्ध तरीके (Phased out) से बंद करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के तहत चलाई जा रही धर्म आधारित आर्थिक सहायता योजनाओं को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में चल रही ऐसी परियोजनाएं केवल इस महीने के अंत तक जारी रहेंगी, जिसके बाद इन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' को हरी झंडी, मिलेंगे ₹3000

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से जो वादे किए थे, उन्हें अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' (Annapurna Yojana) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1 जून से हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।

यह योजना पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की जगह लेगी, जिसमें दी जाने वाली राशि को अब लगभग दोगुना कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि जो महिलाएं पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही थीं, उन्हें इस नई योजना में स्वचालित रूप से (Automatically) शामिल कर लिया जाएगा। जो महिलाएं अभी तक वंचित हैं, उनकी मदद के लिए सरकार जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च करेगी।

1 जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर बिल्कुल मुफ्त

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए शुभेंदु कैबिनेट ने पूरे राज्य में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा को मंजूरी दे दी है। यह नियम भी आगामी 1 जून से पूरे पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा।

सीएम शुभेंदु अधिकारी का पहला 'जनता दरबार'

कैबिनेट बैठक से पहले, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में अपना पहला 'जनता दरबार' आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद सूबे के कोने-कोने से आए आम नागरिकों, युवाओं और छात्रों की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उनके त्वरित निवारण के निर्देश दिए। पार्टी नेताओं के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर अब बंगाल में भी यह जनता दरबार नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।

डबल इंजन सरकार की रफ्तार: 15 साल का काम 1 हफ्ते में

इस बीच, पश्चिम बंगाल भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए सरकार के पहले हफ्ते (9 मई से 16 मई) के कामकाज का लेखा-जोखा साझा किया। भाजपा ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, "जो काम पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार 15 सालों में नहीं कर सकी, वो इस डबल इंजन सरकार ने अपने पहले ही हफ्ते में करके दिखा दिया है। यह नया पश्चिम बंगाल है और यही वास्तविक सुशासन की रफ्तार है।" कैबिनेट के इन फैसलों और जनता दरबार की शुरुआत से भाजपा ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राज्य में अब प्रशासनिक बदलाव और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर शासन चलाया जाएगा।