कानूनी डेस्क (भदैनी मिरर): सरकारी कर्मचारियों के निलंबन और उनकी सेवा शर्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बहुत बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने एक आदेश में साफ किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः 'निलंबित' (Suspended) माना जाएगा। इसके लिए विभाग या सरकार की ओर से किसी अलग या विशेष निलंबन आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

यह महत्वपूर्ण टिप्पणी जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान की है।

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क्या था पूरा मामला? (समस्तीपुर सदर अस्पताल का विवाद)

यह पूरा मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन को जारी करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। वर्ष 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय से आरोपी को जमानत मिल गई थी।

बाद में शिकायतकर्ता ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने 1 जुलाई 2026 को दिए अपने आदेश में विश्वजीत सिंह की नियमित जमानत को रद्द कर दिया और उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और आरोपी की जमानत को बहाल कर दिया।

'स्वतः निलंबित हो जाता है कर्मचारी'- सुप्रीम कोर्ट

जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सेवा स्थिति और उसके बाद के पदस्थापन को लेकर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता गिरफ्तारी के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, ऐसे में कानून अपना काम करता है।

अदालत ने कहा, "जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते यह कहा जा सकता है कि वह स्वतः निलंबित हो गया है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।"

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि निलंबन रद्द होने के बाद आरोपी को दोबारा उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करने और कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

जमानत पर अदालत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि हाई कोर्ट ने आरोपी की रिहाई के लगभग एक साल बाद जमानत आदेश में हस्तक्षेप किया था। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां अधीनस्थ अदालत द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा को ध्यान में रखा जाता है, सामान्यतः आरोपी को जमानत दे दी जानी चाहिए—जब तक कि उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास न हो या मामले के तथ्य अत्यंत गंभीर न हों।