नई दिल्ली। बिहार SIR (Special Intensive Revision) पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग (EC) ने प्रक्रिया में कहीं भी अवैधता की है तो पूरी SIR कवायद रद्द कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश: फैसला पूरे देश पर लागू होगा

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने कहा कि अदालत आंशिक राय नहीं दे सकती। जो भी अंतिम फैसला होगा, वह पूरे देश पर लागू होगा। अदालत ने माना कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है और नियमों का पालन कर रहा है।

याचिकाकर्ता ने मांगी जल्दी सुनवाई

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक अक्टूबर से पहले सुनवाई की मांग की, क्योंकि उसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होनी है। हालांकि अदालत ने कहा कि 28 सितंबर से दशहरे की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मामले के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। यदि कोई अवैधता पाई जाती है तो अदालत हस्तक्षेप करेगी।

आयोग पर नियमों के उल्लंघन का आरोप

प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि आयोग ने अपने ही मैनुअल और नियमों का पालन नहीं किया और आपत्तियों को ऑनलाइन अपलोड करने की कानूनी अनिवार्यता को भी नजरअंदाज किया।

क्यों अहम है यह फैसला?

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग ने हाल ही में अखिल भारतीय मतदाता सूची पुनरीक्षण (All India Voter List Revision) की बात कही थी। 10 सितंबर को आयोग की बैठक में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से बाहर न हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो।
गौरतलब है कि अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे देश पर व्यापक असर डाल सकता है।