नई दिल्ली/लीगल डेस्क। संपत्ति अधिकार और पैतृक जायदाद से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति के बंटवारे के दौरान यदि पिता को कोई जमीन या हिस्सा मिलता है, तो उस पर पोते का कोई जन्मसिद्ध अधिकार (Right by Birth) नहीं होता। बंटवारे के बाद पिता को मिली वह संपत्ति उनकी 'निजी या व्यक्तिगत संपत्ति' (Self-Acquired / Personal Property) मानी जाएगी।

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (Justice Sunita Agarwal) की पीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक बेटे द्वारा दायर की गई अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया।

क्या था पूरा मामला और कानूनी विवाद?

मामले की जड़ 1997 में दायर एक मुकदमे से जुड़ी हुई है। वादी (बेटे) ने उस समय अपनी मां के जरिए नाबालिग रहते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वादी के दादा की मृत्यु के बाद उसकी बुआ ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर मुकदमा किया था। वर्ष 1994 में हुए एक विधिक समझौते (Settlement) के तहत दादा की जायदाद का एक हिस्सा वादी के पिता को मिला। बाद में, वर्ष 1997 में पिता ने उस जमीन को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया। इसके बाद बेटे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि चूंकि यह जमीन उसके दादा की संयुक्त पारिवारिक (पैतृक) संपत्ति थी, इसलिए उसमें उसका आधा हिस्सा बनता है और पिता द्वारा बेची गई जमीन में उसे अधिकार दिया जाए।

ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का विधिक सफर

इस मामले में चेन्नई की सिविल (ट्रायल) कोर्ट ने शुरुआती दौर में बेटे के पक्ष में बंटवारे का प्रारंभिक आदेश दिया था। हालांकि, जब मामला प्रथम अपीलीय अदालत में पहुंचा, तो कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कहा कि जब किसी संयुक्त संपत्ति का बंटवारा हो जाता है और पिता को उनका हिस्सा मिल जाता है, तो वह उनकी व्यक्तिगत हैसियत में मिली संपत्ति बन जाती है। इसलिए उस पर बेटे का जन्म से कोई कानूनी दावा या अधिकार नहीं बनता।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर

मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए बेटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। शीर्ष अदालत की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

अदालत ने दोहराया कि बंटवारे के बाद पिता के हिस्से में आई संपत्ति पर उनका एकाधिकार होता है, जिसे वे अपनी इच्छा से बेचने या इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह 29 साल पुराने इस कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पैतृक संपत्ति से जुड़े कई मामलों के लिए एक अहम नजीर साबित होगा।