भदैनी मिरर नेशनल डेस्क: कोलकाता में एसआईआर (SIR) को लेकर आयोजित एक नागरिक सम्मेलन के दौरान देश के पूर्व चुनाव आयुक्त असोक लवासा (Ashok Lavasa) ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोगों के नाम केवल इस शक के आधार पर मतदाता सूची (Voter List) से हटाए गए हैं कि वे देश के नागरिक नहीं हैं, न कि किसी ठोस सबूत के आधार पर। ऐसा करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

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'ERO को सिस्टम से बाहर करना पूरी तरह गैर-कानूनी'

ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) की भूमिका पर सवाल खड़े किए।

• लवासा ने कहा कि कानूनन केवल ईआरओ (ERO) ही वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अधिकृत अधिकारी होते हैं।

• लेकिन केंद्रीय रूप से नियंत्रित किए जा रहे सिस्टम (ECINET) तक उन्हें पहुंच ही नहीं दी गई, जो कि पूरी तरह से गैर-कानूनी प्रक्रिया है।

• आमतौर पर ईआरओ के फैसलों के खिलाफ जिला चुनाव अधिकारियों या मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपील का प्रावधान होता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का मुख्य काम सही ढंग से वोटर लिस्ट तैयार करना और समय पर निष्पक्ष चुनाव कराना था, लेकिन आयोग की प्राथमिकता अब उन मतदाताओं को हटाने की बन गई है जिन्हें वह अयोग्य मानता है। इतिहास में कभी भी मतदाता सूची में संशोधन के दौरान जनता इतनी अधिक परेशान और चिंतित नजर नहीं आई थी।

प्रकाश राज का केंद्र सरकार पर निशाना

इस सम्मेलन और ऑनलाइन चर्चा के दौरान दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने-माने अभिनेता और फिल्म निर्माता प्रकाश राज ने भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार किया।

प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का बचाव कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को उनसे राजनीतिक फायदा मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि डेटा को सेंट्रलाइज किया गया और फॉर्म-7 का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के वोट्स को हटाने का प्रयास किया गया है।

सम्मेलन में शामिल अन्य प्रमुख चेहरे

कोलकाता में आयोजित इस नागरिक सम्मेलन में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और अभिनेता प्रकाश राज के अलावा कई अन्य दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुईं, जिनमें:

• सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जवाहर सरकार,

• कोलकाता के पूर्व मेयर और राज्यसभा के पूर्व सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य, और

• सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनीता अग्निहोत्री शामिल थीं।

इस सम्मेलन में उठी आवाजों ने देश की चुनावी प्रणाली और डेटा पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।