नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव की निष्पक्षता का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए BJP औऱ PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव सुधारों पर चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने कहाकि पहनावे में देश की झलक दिखती है। 150 करोड़ लोगों से हमारा देश बना है और खादी देश की भावना है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहाकि RSS देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा और यह असहज करने वाला सत्य है। 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की छाती में तीन गोलियां लगीं। नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या कर दी। आज हमारे दोस्तों ने उन्हें दूर धकेल दिया है। वह एक असहज सच्चाई हैं, लेकिन प्रोजेक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ वोट से निकला है। सभी संस्थाएं वोट से निकली हैं। इसलिए यह साफ है कि RSS को उन सभी संस्थाओं पर कब्जा करना होगा जो वहां से निकली हैं। सभी जानते हैं कि कैसे भारत के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है। बस उसकी एक योग्यता है कि वह संघ से जुड़ा हो। राहुल गांधी के इतना बोलते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हमेशा की तरह स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि आप चुनाव सुधार पर ही बोलिए, किसी संगठन का नाम मत लीजिए। इस दौरान राहुल के बायन पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम सभी लोग नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए ही बैठे हैं। अगर वह विषय पर ही नहीं बोलेंगे, तो क्यों समय खराब कर रहे हैं। 

संसद में सत्ता पक्ष के हंगामे पर राहुल गांधी ने जवाब दिया और कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा किया गया है। CBI, ED पर भी एक संस्था से जुड़े लोगों ने कब्जा किया है। तीसरी संस्था चुनाव आयोग पर भी एक संस्था का कब्जा है, जो देश में चुनाव को नियंत्रित करती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। उन्होंने अपने पुराने आरोप को फिर दोहराया और कहाकि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। सीजेआई को सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया गया। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह बैठे थे और दूसरी तरफ मैं। ऐसा आजतक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। दिसंबर 2023 में नियम बदल यह प्रावधान किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। यह 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया। उन्होंने कहाकि CCTV और डेटा को लेकर नियम बदले गए। सत्ता के साथ चुनाव आयोग का तालमेल है। यह डेटा का नहीं, चुनाव का सवाल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला की फोटो 22 बार छपी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल किया कि चुनाव आयोग को नियंत्रित करने का क्या मतलब है? वह उन तस्वीरें को यहां नहीं दिखाना चाहते जो उनके पास है। लेकिन यह चुनाव की चोरी का सवाल है।

राहुल गांधी यही नही रूके और उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेरा। कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में एक लाख 22 हजार डुप्लीकेट फोटो छपी हैं। हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी साबित की है। चुनाव सुधार जरूरी हैं। उन्होंने कहाकि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से एक महीने पहले दिया जाना चाहिए। CCTV फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम बदला जाना चाहिए। वोट चोरी देशद्रोह है और सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती। अपने 28 मिनट के भाषण में उन्होंने कहाकि यह साफ है कि BJP चुनाव आयोग को कंट्रोल और निर्देशित (डायरेक्ट) कर रही है। इससे लोकतंत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान पांच बार हंगामा हुआ। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के जिक्र के समय कांग्रेस सांसदों द्वारा मॉडल की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने कहाकि ऐसे सदन नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता ने सरकार से तीन सवाल किये।

पूछा कि  चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से CJI को क्यों हटाया गया। 2. दिसंबर 2023 में चुनाव आयुक्त को दंडित न करने का कानून क्यों बदला गया। चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गये। चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहाकि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर SIR के बहाने अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। यह लोग जो खुलकर नहीं कर सकते, वह एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहाकि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि पांच लाख वोटर डिलीट, छह लाख वोटर डिलीट और बीजेपी जश्न मना रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहाकि देश के 12 राज्यों में किया जा रहा SIR गैरकानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है, इसे तत्काल रोका जाय। देश में चुनावों से पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने पर रोक लगनी चाहिए, चुनाव ईवीएम की जगह बैलट पैपर से कराया जाना चाहिए।