नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के बाद अब सरकार ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने करीब 2000 चिकित्सा प्रक्रियाओं की संशोधित पैकेज दरें घोषित की हैं, जो 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। यह सुधार पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

क्या है नया बदलाव?

केंद्र सरकार के अनुसार, CGHS के तहत नई दरें अब शहरों की श्रेणी और अस्पताल की गुणवत्ता पर आधारित होंगी।

• Tier-II शहरों में दरें बेस दर से 19% कम होंगी।
• Tier-III शहरों में दरें बेस दर से 20% कम होंगी।
• NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों को बेस दर पर भुगतान मिलेगा।
• गैर-NABH अस्पतालों को 15% कम दर दी जाएगी।
• 200 से अधिक बेड वाले सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों को 15% अधिक दर का लाभ मिलेगा।

यह बदलाव क्यों था जरूरी?

केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से शिकायत थी कि CGHS-मान्यता प्राप्त अस्पताल अक्सर कैशलेस इलाज देने से मना कर देते थे।
इसका कारण था—

1. पुरानी और कम पैकेज दरें,
2. भुगतान में देरी,
3. और अस्पतालों को आर्थिक नुकसान का डर।

GENC (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ) ने अगस्त 2025 में सरकार को इस मुद्दे पर स्मारक सौंपा था। जिसके बाद सरकार ने सुधार की प्रक्रिया तेज की।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्या फायदा होगा?

1. कैशलेस इलाज अब होगा आसान:
   अस्पतालों को नई दरें मिलने से अब CGHS कार्डधारक आसानी से कैशलेस सेवाओं का लाभ ले पाएंगे।

2. रिफंड की झंझट खत्म:
   पहले कर्मचारियों को इलाज का पैसा खुद देना पड़ता था और महीनों बाद रिफंड मिलता था। अब यह परेशानी काफी हद तक खत्म होगी।

3. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं:
   निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं और समय पर इलाज मिलेगा।

सरकार की पहल से क्या होगा लाभ?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि इससे CGHS नेटवर्क का विस्तार और निजी क्षेत्र में भरोसा भी बढ़ेगा। इससे सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी और पारदर्शिता में भी इजाफा होगा।

कब से लागू होगा बदलाव?

नई पैकेज दरें 13 अक्टूबर 2025 से देशभर में लागू होंगी। सभी CGHS-मान्यता प्राप्त अस्पतालों को इस बदलाव की जानकारी दे दी गई है।