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PM Kisan: पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त

वाराणसी सर्किट हाउस में सजीव प्रसारण; उपमुख्यमंत्री ने 15 प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित, गंगा कछार में जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश।

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भदैनी मिरर: देश के अन्नदाताओं को आर्थिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुबली से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की 23वीं किस्त ऑनलाइन पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से जारी कर दी। वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में इस भव्य कार्यक्रम का सजीव (लाइव) प्रसारण किया गया, जिसमें प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने जिले के 15 प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनसे कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने पर संवाद किया।

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डिप्टी सीएम की बड़ी पहल: गंगा कछार की खेती बनेगी 'प्राकृतिक खेती'

कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गंगा के कछार (बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्र) में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण वहां की मिट्टी प्राकृतिक रूप से नवीन और अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। इस भूमि को किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है।

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उपमुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद उप निदेशक (कृषि) को तत्काल निर्देशित किया कि "गंगा के कछार क्षेत्र में हो रही इस पूरी पैदावार और खेती को 'प्राकृतिक खेती' (Natural Farming) के रूप में वर्गीकृत किया जाए।" उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग को बंद कर जैविक और प्राकृतिक कृषि को अपनाएं।

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जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं पर होगी 'सर्जिकल स्ट्राइक'

डिप्टी सीएम ने कछार क्षेत्र की जमीनों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद कछार क्षेत्र में सक्रिय होने वाले और अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकारी या लावारिस कछार भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वंचित पात्रों को जोड़ें और फसल बीमा का दिलाएं लाभ

उपमुख्यमंत्री ने 'पीएम किसान योजना' की उपयोगिता की सराहना करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और कृषि विभाग ऐसे योग्य और पात्र किसानों को चिन्हित करे जो तकनीकी या अन्य कारणों से अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 'फसल बीमा योजना' से अनिवार्य रूप से जोड़ने और फसल क्षतिपूर्ति का त्वरित लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

इस गरिमामयी कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी (CDO) हर्षिका सिंह सहित कृषि विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और भारी संख्या में किसान भाई उपस्थित रहे।