नई दिल्ली। देश भर में लगातार गर्मा रहे पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षार्थियों और युवाओं के हित में एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट ऐलान किया है कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्याय और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts) का गठन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

'युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा:

"देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।"

अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

पीएम मोदी ने जानकारी दी कि इस फैसले को जल्द से जल्द ज़मीन पर उतारने के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला में यह फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन एक बेहद अहम कदम साबित होगा।

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच आया बयान

प्रधानमंत्री की ओर से यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और युवा पेपर लीक मामलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

सरकार के इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि अब पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसेगा और मुकदमों के सालों-साल खिंचने के बजाय दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी।