'कोई विशेष सीट SC/ST के लिए ही आरक्षित रहे, इसकी गारंटी नहीं'; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
हाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली (भदैनी मिरर ब्यूरो): निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण की व्यवस्था को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (16 नवंबर) को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र ही हमेशा SC या ST वर्ग के लिए आरक्षित रहे।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोटूक कहा कि किसी भी मतदाता या संभावित उम्मीदवार का यह कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई खास सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षित रखी जाए।
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ा है मामला
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने यह अहम टिप्पणी तब की, जब वे महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के 'रोटेशन' (बारी-बारी से आरक्षण बदलने) के तरीके को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के उन नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत नए नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को ही रोटेशन प्रक्रिया का शुरुआती चुनाव माना जाएगा।
नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर, 2025 के आदेश के खिलाफ दायर रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसे निर्णय पूरी तरह से सरकार के नीतिगत मामलों के दायरे में आते हैं और याचिकाकर्ता यह दबाव नहीं बना सकती कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की नीति को किसी खास तरीके से ही लागू किया जाए।
हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी की दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने उन्हें यह छूट जरूर दी है कि वे स्थानीय निकाय चुनावों में सीटों के रोटेशन नियमों पर पुनर्विचार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के समक्ष अपना ज्ञापन (Representation) सौंप सकती हैं।
क्या था पूरा विवाद और बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख?
गौरतलब है कि इससे पहले 19 सितंबर, 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रजनीश आर. व्यास और जस्टिस अनिल एस. किलोर की खंडपीठ ने भी 'महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति एवं रोटेशन) नियम, 2025' के नियम-12 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नए नियम से पुरानी रोटेशन व्यवस्था प्रभावित होगी, जिससे आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वहीं, राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए दलील दी थी कि ये नियम 1961 के अधिनियम की धारा 12 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बनाए गए हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है।
