पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया “अनियोजित, जबरन थोपे जाने वाली और बेहद जोखिमपूर्ण” बन चुकी है, जिसके कारण नागरिकों और अधिकारियों दोनों पर असहनीय दबाव पड़ रहा है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि SIR का मौजूदा स्वरूप “चिंताजनक और खतरनाक स्तर” पर पहुंच गया है, इसलिए तत्काल इसे रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह कई बार अपनी चिंता जता चुकी हैं, लेकिन हालात बिगड़ने के कारण उन्हें मजबूर होकर CEC को यह पत्र लिखना पड़ा।

“बिना तैयारी, बिना योजना… प्रक्रिया थोप दी गई”

मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया लोगों और अधिकारियों पर बुनियादी तैयारी, स्पष्ट दिशा-निर्देश और पर्याप्त योजना के बिना थोप दी गई है।

अपने पत्र में बनर्जी ने लिखा-“यह प्रक्रिया जिस तरह नागरिकों और अधिकारियों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अव्यवस्थित है, बल्कि खतरनाक भी है। पहले दिन से तैयारी की कमी और अस्पष्ट निर्देशों ने पूरे अभियान को पंगु कर दिया है।”

उन्होंने प्रशिक्षण में कमियों, अनिवार्य दस्तावेजों को लेकर भ्रम, और बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLOs) के लिए मतदाताओं से निर्धारित समय में मिलने की “लगभग असंभव” स्थिति का भी उल्लेख किया।

 “SIR की मानवीय कीमत असहनीय हो गई है”

ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में तैनात एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि SIR के दबाव ने कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ा है।
उन्होंने कहा कि इस घटना के अलावा भी कई लोग इस प्रक्रिया शुरू होने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं, जो इस अभियान के कुप्रबंधन को उजागर करता है।

 “तत्काल रोक लगाई जाए, दबावयुक्त कदम बंद हों”

मुख्यमंत्री ने CEC ज्ञानेश कुमार से मांग की कि:

• SIR प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए
• अधिकारियों पर दबाव डालने वाले कदम बंद हों
• BLOs को सही प्रशिक्षण और सपोर्ट प्रदान किया जाए
• मौजूदा टाइमलाइन और कार्यपद्धति की समीक्षा की जाए

उन्होंने कहा- “मैं तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की कड़ी अपील करती हूं और अपेक्षा करती हूं कि इस खतरनाक स्थिति को रोका जाए।”