नई दिल्ली। इंडिगो संकट से यात्रियों में बढ़ी परेशानियों के बीच केंद्र सरकार ने अब स्थिति को काबू में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस द्वारा मनमाने किराये व वसूली पर रोक लगाते हुए विभिन्न दूरी के लिए अधिकतम हवाई किराया फिक्स कर दिया है। इसके साथ ही इंडिगो को रद्द उड़ानों का रिफंड रविवार शाम तक पूरा करने का आदेश भी दिया गया है।

सरकार ने तय किया हवाई किराया - एयरलाइंस ऊपरी सीमा से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगी

मंत्रालय ने कहा कि घरेलू शेड्यूल्ड एयरलाइंस नीचे निर्धारित सीमा से ऊपर किराया नहीं वसूल सकेंगी —

• 500 किमी तक दूरी: अधिकतम किराया ₹7,500
• 500–1000 किमी: अधिकतम किराया ₹12,000
• 1000–1500 किमी: अधिकतम किराया ₹15,000

सरकार ने साफ किया है कि इंडिगो संकट के चलते कई एयरलाइंस ने अचानक किराया बढ़ा दिया था, जिस पर अब सीधे नियामक हस्तक्षेप किया गया है।

रिफंड प्रक्रिया में देरी पर कार्रवाई होगी

इंडिगो की उड़ानें बाधित होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। इस पर मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि—

• रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड रविवार शाम तक प्रोसेस हो जाए।
• इससे जुड़ी किसी भी देरी या नियमों के उल्लंघन पर नियामक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
• रद्द या प्रभावित यात्रा योजना वाले यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।

यात्रियों का सामान 48 घंटे में घर तक पहुंचाने का निर्देश

मंत्रालय ने यह भी कहा कि इंडिगो यह सुनिश्चित करे कि—

• छूटे या गलत ढंग से भेजे गए सामान को 48 घंटे के भीतर यात्रियों के पते पर पहुंचाया जाए।
• जरूरत पड़ने पर मौजूदा मानकों के मुताबिक मुआवजा भी दिया जाए।

डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट सेल बनेगा

यात्रियों की शिकायतों के समाधान और मदद के लिए—

• Passenger Support & Refund Facilitation Cells बनाने का निर्देश दिया गया है।
• ये सेल प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करेंगे ताकि उन्हें बार-बार फॉलो-अप न करना पड़े।
• ऑपरेशंस स्थिर होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम चालू रहेगा।

सरकार के इन निर्देशों से उम्मीद है कि इंडिगो संकट से परेशान यात्रियों को राहत मिलेगी और हवाई यात्रा में अचानक बढ़ी अव्यवस्था पर लगाम लगेगी।