भदैनी मिरर डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/वाशिंगटन: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की हिरासत को लेकर भारत और अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के बीच कूटनीतिक तनातनी तेज हो गई है। शनिवार को USCIRF द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर शरजील इमाम के समर्थन में की गई एक टिप्पणी के बाद, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग को बेहद कड़ा और दो-टूक जवाब दिया है। भारतीय राजदूत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिकी आयोग को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।

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क्या कहा था अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने?

अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी एजेंसी 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' (USCIRF) ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शरजील इमाम एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की पैरोकारी करने के कारण हिरासत में रखा गया है।

आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भी दावा किया कि जनवरी 2020 में अधिकारियों ने छात्र कार्यकर्ता इमाम को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जबकि उन पर हिंसा भड़काने, राजद्रोह, दंगा और आतंकवादी गतिविधियों (UAPA) जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं। गौरतलब है कि इससे पहले भी USCIRF ने अपनी रिपोर्टों में भारत को 'कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न' (CPC) सूची में डालने की सिफारिश की थी, जिसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 'पक्षपाती और प्रेरित' बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था।

भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा का करारा पलटवार

USCIRF की इस पोस्ट पर अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया 'X' के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आयोग के बयान को खारिज करते हुए निम्नलिखित बातें कहीं:

• अधिकार क्षेत्र पर सवाल: क्वात्रा ने कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर टिप्पणी करने या फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।

• पूर्वाग्रह से ग्रस्त आकलन: उन्होंने आयोग के आकलन को 'पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त' बताया।

• उपदेश न देने की नसीहत: राजदूत ने दो-टूक कहा कि इस तरह के निराधार आकलन भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लिए समान अधिकारों की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकते। USCIRF को अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करना चाहिए और दूसरों को उपदेश देना बंद करना चाहिए।

कौन है शरजील इमाम और क्या है पूरा मामला?

बिहार के जहानाबाद जिले के काको निवासी शरजील इमाम पिछले छह वर्षों से जेल में बंद हैं। उनके पिता अकबर इमाम दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। शरजील ने पटना के सेंट जेवियर स्कूल और दिल्ली के डीपीएस वसंत कुंज से पढ़ाई के बाद IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और बाद में JNU से पीएचडी (PhD) में दाखिला लिया।

2019-20 में CAA और NRC के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान शरजील खुद को शाहीन बाग धरने का मुख्य आयोजक बताते थे। इसी दौरान अलीगढ़ और अन्य स्थानों पर दिए गए उनके भाषणों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर असम को भारत से काटने (चिकन नेक ब्लॉक करने) जैसी भड़काऊ बातें कही गई थीं। इसके बाद 28 जनवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था।

अदालतों में अब तक क्या हुआ?

शरजील इमाम पर 2019 के अंत और फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने और हिंसा भड़काने के आरोप में UAPA और राजद्रोह सहित कई मामले दर्ज हैं।

• फरवरी 2023 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास हुई हिंसा के एक मामले में शरजील को आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन अन्य गंभीर मामलों के चलते वे जेल से बाहर नहीं आ सके।

• इसी साल जनवरी में देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में सह-आरोपियों— गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी, लेकिन शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।