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भारत ने खारिज किए अजीत डोभाल व सामंत गोयल को जारी अमेरिकी कोर्ट के समन, विदेश मंत्रालय ने बताया 'बेबुनियाद'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया रुख; न्यूयॉर्क की अदालत के आदेश और SFJ के दीवानी मुकदमे से जुड़ा है मामला

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राष्ट्रीय/विदेश डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को जारी अमेरिकी अदालत के समन को खारिज कर दिया है। यह समन खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़े एक दीवानी मुकदमे के संदर्भ में सामने आया था। दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने संबंधी अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करता है।

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न्यूयॉर्क की जिला अदालत के आदेश में क्या है?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत के न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैल्ला ने यह आदेश जारी किया है, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे से संबंधित बताया जा रहा है।

अमेरिकी जिला अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल तक न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने के वैकल्पिक माध्यम का आदेश दिया है। इसके तहत दिल्ली की तीन जिला अदालतों-पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी-के जरिए दस्तावेज भेजे जाने का उल्लेख किया गया है, साथ ही अदालत के क्लर्क को अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया गया है।

हेग कन्वेंशन और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर क्या कहा गया?

आदेश में अदालत की ओर से कहा गया है कि पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने का प्रयास किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन भेजने के वैकल्पिक माध्यम को स्वीकृति दी तथा दीवानी मामले में प्रतिवादियों पर प्रक्रिया तामील कराने में संबंधित भारतीय अदालतों से सहायता का अनुरोध किया।

वहीं, सूत्रों के मुताबिक यह समन बाध्यकारी नहीं है और इस कदम को एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिकी विदेश विभाग के माध्यम से भारतीय दूतावास के जरिए समन भेजे जाने के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता रहा है कि इस प्रक्रिया का मामले पर किसी रुख से कोई संबंध नहीं है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहला अवसर नहीं है जब SFJ द्वारा किसी भारतीय पदस्थ या पूर्व अधिकारी अथवा नेता के खिलाफ अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर करने का प्रयास किया गया हो। इससे पूर्व वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भी इस संगठन के एक मुकदमे में दीवानी समन भेजे जाने का मामला सामने आया था, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए गए थे।