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सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, 10 करोड़ स्मोकर्स पर पड़ेगा असर

ITC और Godfrey Phillips के शेयरों में गिरावट, 1 फरवरी 2026 से लागू होगा नया एक्साइज टैक्स
 

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नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत के साथ ही तंबाकू सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। इस फैसले के बाद ITC लिमिटेड और Godfrey Phillips India के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

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वित्त मंत्रालय ने बुधवार देर रात Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026 को अधिसूचित किया। इसके तहत 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर प्रति 1,000 स्टिक ₹2,050 से ₹8,500 तक एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जो सिगरेट की लंबाई पर निर्भर करेगी।

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शेयर बाजार में असर

सरकार के इस फैसले का असर नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में साफ दिखाई दिया।

  • ITC के शेयर करीब 2% गिरकर बंद हुए।
  • Godfrey Phillips India, जो भारत में Marlboro सिगरेट का वितरण करती है, उसके शेयरों में 4.1% की गिरावट आई।

ITC, निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक रहा और FMCG इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली, जो करीब 0.6% नीचे ट्रेड कर रहा था।

सिगरेट टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव

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अब तक सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों पर GST के साथ Compensation Cess लगाया जाता था। लेकिन सरकार ने इसे खत्म करते हुए नया टैक्स ढांचा लागू किया है।

1 फरवरी 2026 से—

  • सिगरेट और पान मसाला पर 40% GST लगेगा
  • बीड़ी पर 18% GST लागू रहेगा
  • पान मसाला पर Health and National Security Cess
  • तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी

सरकार का कहना है कि यह कदम GST को सरल और तर्कसंगत बनाने की दिशा में उठाया गया है।

संसद से मिल चुकी है मंजूरी

गौरतलब है कि संसद ने दिसंबर महीने में दो विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनके जरिए Health and National Security Cess और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का रास्ता साफ हुआ। अब सरकार ने इसकी 1 फरवरी 2026 की तारीख तय कर दी है।

10 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स पर असर

इस फैसले से देश के करीब 10 करोड़ सिगरेट पीने वालों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट के दामों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी लाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
 

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