नई दिल्ली(भदैनी मिरर)। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर बीते कई दिनों से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के उग्र छात्र आंदोलन के बीच आखिरकार दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला आधिकारिक बयान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामले में दिए गए आश्वासन और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के ऐलान के बाद दिल्ली की सीएम ने भी प्रतिक्रिया देते हुए छात्रों के भविष्य और उनके अधिकारों की रक्षा की बात कही है।

'छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छात्रों के हितों की रक्षा करना और देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "पेपर लीक के गंभीर मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर कार्रवाई का यह ऐतिहासिक निर्णय हर परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छात्रों के अधिकारों और उनके परिश्रम पर आघात करने वालों के खिलाफ कानून पूरी कठोरता से अपना कार्य करेगा।"

क्या है पूरा विवाद और क्यों घेरे में थीं रेखा गुप्ता?

गौरतलब है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के बीच दिल्ली में बीते 20 जून से NEET पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले छात्र आंदोलन चल रहा है।

यह आंदोलन 20 जुलाई को उस वक्त उग्र हो गया, जब छात्रों ने संसद मार्च निकालने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस बल प्रयोग और लाठीचार्ज में कई छात्र व सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। आंदोलनकारी छात्र लंबे समय से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे और छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे।

पीएम मोदी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

जंतर-मंतर पर छात्रों के बढ़ते आक्रोश और उग्र प्रदर्शन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट किया कि पेपर लीक मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट (Fast-Track Courts) का गठन किया जाएगा।

इससे पूर्व एनडीए (NDA) संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने पेपर लीक जैसी घटनाओं को 'घोर पाप' करार देते हुए सख्त संदेश दिया था। पीएम के इसी रुख के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपना बयान जारी कर केंद्र सरकार के फैसले का पूर्ण समर्थन किया है।