नई दिल्ली/बिजनेस डेस्क (भदैनी मिरर): केंद्र सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि क्षेत्र को वित्तीय संबल और सूक्ष्म व छोटे कारोबारियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹77,101 करोड़ के व्यापक पैकेज को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में शहरी परिवहन, राष्ट्रीय धरोहर, रबी फसलों के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी और एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इन फैसलों की घोषणा करते हुए बताया कि इस आवंटन का सीधा और सकारात्मक प्रभाव शहरी कनेक्टिविटी, किसानों की लागत में कमी और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर पड़ेगा।

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₹77,101 करोड़ के पैकेज के चार प्रमुख स्तंभ

सरकार द्वारा स्वीकृत यह मेगा पैकेज मुख्य रूप से निम्नलिखित चार क्षेत्रों पर केंद्रित है:

1. कृषि एवं उर्वरक क्षेत्र: रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)।

2. लघु व सूक्ष्म उद्योग (MSME): उद्यमियों और वंचित वर्गों के लिए दो प्रमुख क्रेडिट गारंटी फंड।

3. राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर: नई दिल्ली में विश्वस्तरीय 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' का निर्माण।

4. शहरी परिवहन एवं कनेक्टिविटी: नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार।

1. किसानों और रबी सीजन के लिए बड़ी राहत

इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र को समर्पित किया गया है। कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी देते हुए 62,370 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजटीय आवंटन तय किया है।

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड समेत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक किफायती व नियंत्रित दरों पर उपलब्ध कराना है, जिससे आगामी बुवाई सीजन में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और किसानों पर महंगाई का बोझ न पड़े।

2. छोटे कारोबारियों और स्टैंड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट फंड

सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने हेतु कैबिनेट ने कुल 9,111 करोड़ रुपये के दो क्रेडिट गारंटी फंड्स को स्वीकृति दी है:

• क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स: सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी अड़चन के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसमें 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया: महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सशक्त करने वाली इस योजना के तहत 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन फंड्स के माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान बिना अतिरिक्त जोखिम के छोटे कारोबारियों को सुरक्षित ऋण (Collateral-free loans) उपलब्ध करा सकेंगे।

3. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार

दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कैबिनेट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये आएगी।

इसका मुख्य उद्देश्य दो प्रमुख औद्योगिक और आवासीय केंद्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को तेज, सुगम और आधुनिक यातायात का विकल्प मिलेगा।

4. 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' का निर्माण

देश की गौरवशाली ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में विश्वस्तरीय 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' स्थापित किया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए 3,230 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ block परिसर में विकसित किया जा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के बहु-क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक संतुलित और दूरदर्शी कदम है। उर्वरक सब्सिडी से कृषि और खाद कंपनियों की कार्यशील पूंजी स्थिर होगी, जबकि क्रेडिट गारंटी सहायता से बैंकों का एनपीए जोखिम कम होगा और प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण की रफ्तार तेज होगी। लंबी अवधि में यह पैकेज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सूक्ष्म उद्यमों को नई ऊंचाई पर ले जाने में मददगार साबित होगा।