नई दिल्ली/कोलकाता: देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार के स्तर पर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, वहीं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणामों ने वहां के राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के द्वार खोल दिए हैं।

पीएम मोदी की गारंटी: बंगाल के कर्मचारियों की जगी उम्मीद

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (2026) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरबा मिदनापुर की जनसभा में कर्मचारियों से एक बड़ा वादा किया था। पीएम ने अपनी '6 गारंटियों' में स्पष्ट किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।

आज 4 मई को जैसे-जैसे चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं और भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। वर्तमान में बंगाल में केवल 6ठा वेतन आयोग ही प्रभावी है, जिससे कर्मचारी केंद्रीय दरों की तुलना में पीछे थे। अब सरकार बनने पर उनकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है।

8वें वेतन आयोग पर दिल्ली में बड़ी बैठक

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। NC-JCM (National Council of Joint Consultative Machinery) ने हाल ही में दिल्ली में वेतन आयोग के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की है।

• नवंबर 2025 में गठित 8वें वेतन आयोग के पास अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है।

• कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, रिटायरमेंट लाभ और न्यूनतम वेतन में संशोधन की मांग रखी है।

• माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में भारी इजाफा होगा।

राज्यों की अपनी व्यवस्था: वेतन आयोग का गणित

यह जानना जरूरी है कि केंद्र और राज्य के वेतन आयोग अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में वर्तमान में 11वां वेतन आयोग लागू है, जबकि केंद्र अभी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर चल रहा है। राज्य सरकारें अपने बजट और संसाधनों के आधार पर वेतन आयोग का फैसला लेती हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में 7वें वेतन आयोग का गठन वहां के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी 'बोनस' से कम नहीं होगा।

क्या होगा असर?

वेतन आयोग के लागू होने से न केवल मूल वेतन (Basic Pay) बढ़ता है, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में भी आनुपातिक वृद्धि होती है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि बंगाल की नई सरकार शपथ लेने के कितनी जल्दी इस वादे को अमली जामा पहनाती है।