नई दिल्ली 

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चर्चाएं काफी तेज हैं। सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन फॉर्मूला और भत्तों में संशोधन को लेकर आयोग का काम तेजी से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति इस समय विभिन्न हितधारकों और कर्मचारी यूनियनों से सुझाव जुटा रही है।

अगर आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय किया जाता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 100 फीसदी (दोगुनी) की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कुल इन-हैंड सैलरी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि भत्ते (जैसे DA, HRA) नए बेसिक पे के हिसाब से पुनर्गठित किए जाते हैं।

8वें वेतन आयोग से जुड़े मुख्य आंकड़े

किन्हें मिलेगा इस आयोग का फायदा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा:

• केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी

• ऑल इंडिया सर्विसेज (All India Services) के अधिकारी

• थलसेना, नौसेना और वायुसेना (रक्षा बलों) के कर्मचारी

• केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारी

• भारतीय ऑडिट और अकाउंट्स विभाग के अधिकारी व कर्मचारी

• संसद के कानूनों के तहत बनी रेगुलेटरी बॉडीज (RBI को छोड़कर) के सदस्य

• सुप्रीम कोर्ट तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नियंत्रण वाले हाई कोर्ट और निचली अदालतों के अधिकारी व कर्मचारी

प्रक्रिया और डेटा संग्रह की ताजा स्थिति

• मेमोरेंडम की समयसीमा समाप्त: 15 जून 2026 तक सभी केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगी संघों के लिए सुझाव देने की ऑनलाइन विंडो बंद हो चुकी है।

• सर्विस डेटा पोर्टल: 31 जुलाई तक सभी मंत्रालयों, विभागों और यूटी प्रशासन को अपने कर्मचारियों का पूरा सेवा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

• राज्यों के दौरे: मार्च से ही 8वें CPC की टीम विभिन्न राज्यों का दौरा कर कर्मचारी समूहों से संवाद कर रही है, ताकि भत्ते और पेंशन का पारदर्शी फॉर्मूला तय किया जा सके।

कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का नियम?

आयोग की अंतिम सिफारिशें 2027 के शुरुआती महीनों तक आने की उम्मीद है। हालांकि, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सिफारिशें आने के बाद उन्हें पूरी तरह लागू करने में सरकार को 2 से 3 साल का समय लग सकता है, जिससे यह 2029 या 2030 तक पूरी तरह अमल में आ पाएगा।

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर (एरियर नियम)

यदि सरकार की अधिसूचना में देरी भी होती है, तो भी कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। नियम के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में लागू होने की वास्तविक तारीख तक का बढ़ा हुआ पूरा पैसा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एकमुश्त एरियर (Arrears) के रूप में दिया जाएगा।