1 अक्टूबर से बदल जाएंगे 8 बड़े नियम: LPG सब्सिडी, FD ब्याज दर, SBI कैश निकासी से लेकर कटेगा भारी चालान, जेब पर पड़ेगा सीधा असर
अक्टूबर महीने की शुरुआत से आम जनता से जुड़े कई नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी सब्सिडी ऑथेंटिकेशन, एसबीआई चार्जेस, चालान पेनल्टी और होम अप्लायंसेज के दामों में बदलाव समेत जानिए सभी 8 मुख्य अपडेट्स।
भदैनी मिरर: 1 अक्टूबर से आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वित्तीय लेनदेन से लेकर ट्रैवल और होम अप्लायंसेज की कीमतों तक, महीने की पहली तारीख से कई नए दिशानिर्देश लागू किए जा रहे हैं। यदि आप भी इन बदलावों से बेखबर हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू होने वाले 8 सबसे बड़े बदलाव:
1. LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी
सब्सिडी पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पाने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से पहले बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर गैस कनेक्शन तो चालू रहेगा, लेकिन सब्सिडी का पैसा बंद हो जाएगा और सिलेंडर बाजार दर पर खरीदना होगा। यह प्रक्रिया OMCs के मोबाइल ऐप, डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम या डिलीवरी बॉय के जरिए पूरी की जा सकती है।

2. एफडी (FD) ब्याज दरों पर पारदर्शिता के नए निर्देश
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए दिशा-निर्देशों के तहत, 1 अक्टूबर से बैंकों को एक ही तारीख पर जमा की गई समान राशि के लिए सभी शाखाओं में एक समान ब्याज दरें देनी होंगी। साथ ही, स्मॉल फाइनेंस बैंकों को हर सुबह 10:00 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर FD ब्याज दरों की नई लिस्ट अपडेट करनी होगी।

3. SBI बेसिक सेविंग्स अकाउंट: कैश निकालने के नए चार्ज
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBD) धारकों को 1 अक्टूबर से महीने में केवल 4 बार ही फ्री में कैश निकालने की अनुमति होगी। इसके बाद हर बार कैश निकासी पर ₹15 और उस पर लागू GST देना होगा।
4. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियमों में सख्ती
नए नियमों के अनुसार, घटना के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह नि:शुल्क होगा। 21 दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर लेट फीस और हलफनामा (Affidavit) देना होगा। यदि रजिस्ट्रेशन 1 से 2 साल के भीतर कराया जाता है तो सक्षम कार्यकारी मजिस्ट्रेट और 2 साल से अधिक समय बीतने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य होगी।
5. NPS ग्राहकों के लिए नई 'NPS स्वास्थ्य' स्कीम
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के करीब 2.17 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए 'NPS स्वास्थ्य' स्कीम शुरू होने जा रही है। इसके तहत पेंशन बचत के साथ-साथ एक सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा भी मिलेगा।
6. NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान (TAN की जरूरत खत्म)
एनआरआई से संपत्ति खरीदने वाले रेजिडेंट खरीदारों (Individual & HUF) को अब TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) बनवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। 1 अक्टूबर से वे अपने PAN का उपयोग करके ही TDS काट सकेंगे और उसकी रिपोर्टिंग कर सकेंगे।
7. महंगे होंगे टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन
लागत खर्च (कॉपर, स्टील, क्रूड ऑयल) बढ़ने और करेंसी में उतार-चढ़ाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां 1 अक्टूबर से टीवी, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेज की कीमतों में 5% से 8% तक की बढ़ोतरी करने जा रही हैं।
8. दिल्ली में बिना PUC के 10,000 रुपये का भारी चालान
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 अक्टूबर से बड़ा चेकिंग अभियान (Enforcement Drive) शुरू किया जा रहा है। बिना वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का चालान कटेगा और 3 से 6 महीने तक की जेल का प्रावधान लागू होगा।
इसके साथ ही, दिल्ली की क्लस्टर और DTC बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर का लाभ केवल 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' (Saheli Pink Smart Card) से मिलेगा। पुराना गुलाबी कागज का टिकट 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएगा।
