नई दिल्ली। भारत ने चीन सहित कुछ देशों से आने वाले स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर तीन साल के लिए टैरिफ लागू करने का बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला सीधे तौर पर चीन की सस्ते स्टील डंपिंग नीति को रोकने और घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए लिया गया है।

टैरिफ का ढांचा

सरकार ने स्टील के कुछ खास प्रोडक्ट्स पर पहले साल 12%, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% का इंपोर्ट ड्यूटी तय किया है। यह कदम इंपोर्ट में अचानक और तेज बढ़ोतरी को रोकने के लिए लिया गया है।

छूट कुछ देशों को

सरकारी गजट के अनुसार, कुछ विकासशील देशों से होने वाले स्टील इंपोर्ट को इस टैरिफ से छूट दी गई है। हालांकि चीन, वियतनाम और नेपाल पर यह लेवी लागू होगी। ध्यान रहे कि यह नियम स्टेनलेस स्टील जैसे विशेष स्टील प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होगा।

इंपोर्ट में तेज वृद्धि के कारण कदम

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) ने हाल ही में इंपोर्ट में ‘अचानक, तेजी से और बड़ी वृद्धि’ पाए जाने के बाद तीन साल के टैरिफ लगाने की सिफारिश की थी। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने सभी विदेशी इंपोर्ट पर 12% टेम्पररी ड्यूटी लागू की थी, जो नवंबर 2025 में समाप्त हो गई थी।

घरेलू स्टील इंडस्ट्री को राहत

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सस्ते इंपोर्ट और घटिया प्रोडक्ट्स से घरेलू स्टील उद्योग को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। टैरिफ से घरेलू कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी और चीन से आने वाले सस्ते स्टील के दबाव को कम किया जा सकेगा।

असर और बाजार प्रतिक्रिया

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चीन की सस्ते स्टील की डंपिंग नीति पर बड़ा असर डालेगा और भारतीय स्टील उद्योग को मजबूती देने में सहायक होगा।