भदैनी मिरर डिजिटल डेस्क:बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान (Imran Khan) फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा जारी 'भारत छोड़ो' (Leave India) के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान की ओर से मशहूर वकील जुल्फिकार मेमन हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेंगे।

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क्या है पूरा मामला?

हाल ही में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस प्रदर्शन में अभिनेता इमरान खान, उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और चचेरी बहन ज़ेन मैरी खान ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया।

इसके बाद भाजपा (BJP) नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान ने राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लिया, जो नियमों का उल्लंघन है। पुलिस द्वारा यह शिकायत FRRO को भेजी गई, जिसके बाद एजेंसी ने अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्वासन (Deportation) नोटिस जारी कर दिया।

FRRO का तर्क और नया इमिग्रेशन कानून

FRRO के अनुसार, भले ही इमरान खान के पास OCI कार्ड है, लेकिन विदेशी नागरिक होने के नाते वे भारत में किसी भी प्रकार के राजनीतिक विरोध प्रदर्शन या आंदोलन में भाग नहीं ले सकते।

यह कार्रवाई इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) के प्रावधानों के तहत की गई है। इस कानून की धारा 7 केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, प्रस्थान, उपस्थिति या आवाजाही को विनियमित और प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।

कार्रवाई पर राजनीतिक प्रतिक्रिया

सपा (Samajwadi Party) की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा:

"यह गलत है। इमरान खान इसी देश के हैं। भले ही उन्होंने नागरिकता बदल ली हो, लेकिन वे अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने कोई टिप्पणी की है, तो उन्हें इतनी सख्त सजा देना और देश छोड़ने पर मजबूर करना सरकार की अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश है।"

"मैं एक नागरिक के रूप में यहाँ हूँ" - इमरान खान

हिरासत के दौरान पुलिस वैन से अपनी तस्वीर साझा करते हुए इमरान खान ने लिखा था, "शायद मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ।"

प्रदर्शन के दौरान अपनी उपस्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा था, "मेरी कोई मांग नहीं है। मैं यहाँ एक नागरिक के रूप में और इस शहर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में आया हूँ। मैं यह देखने आया हूँ कि लोगों की आवाजाही और उनकी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है।"

अब इस पूरे विवाद के बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुँचने वाला है, जहाँ अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी होंगी।