दिल्ली,भदैनी मिरर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इण्डिया ने न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायमूर्ति अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे. यह फैसला 1 अप्रैल को हुई फूल कोर्ट मीटिंग में लिया गया है. जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी मौजूद रहे. 

जजों ने यह भी फैसला लिया कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. हालाँकि संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना स्वैछिक होगा. सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या निर्धारित है. वर्तमान में 33 जज है, जबकि एक पद खाली है. इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी करना चाहिए अनुशरण 

वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करने को कहा गया है, क्योंकि इससे जनता का विश्वास बहाल होगा, जो पिछली घटनाओं के कारण थोड़ा कम हुआ है. मुझे उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसका अनुसरण करेंगे, जिससे न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित होगा. जबकि 1977 में इसी तरह के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया.

कैश विवाद के बाद फैसला 

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद पहुंचे फायर सर्विस टीम को कथित रूप से मिले अधजले नोट के बाद उपजे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया है.