बिजनेस डेस्क, भदैनी मिरर: देश में रोजगार सृजन और औपचारिक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार) एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। पीएम मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देशभर में करीब 15 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा चुका है। योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं (कंपनियों/मालिकों) दोनों को देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था (Formal Economy) से जोड़ना है।

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पहली बार नौकरी पाने वालों और नियोक्ताओं को क्या मिलेगा लाभ?

सरकार ने इस योजना के तहत दोनों पक्षों के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की है:

• कर्मचारियों के लिए: कार्यबल (Workforce) में पहली बार कदम रखने वाले यानी पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि शुरुआती दौर में उन्हें जरूरी आर्थिक मदद मिल सके।

• नियोक्ताओं (Employers) के लिए: जो कंपनियां या मालिक अपने यहां अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, उन्हें हर नए कर्मचारी की नियुक्ति पर सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष फोकस, 4 साल तक मिलेगी मदद

देश में विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र को वैश्विक हब बनाने और जमीनी स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने इस सेक्टर को विशेष प्राथमिकता दी है। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को अगले चार वर्षों तक प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। इसके विपरीत, अन्य क्षेत्रों (Other Sectors) से जुड़े नियोक्ताओं को यह लाभ दो वर्षों की अवधि तक ही दिया जाएगा। यह रणनीति युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम मानी जा रही है।

99,446 करोड़ का भारी-भरकम बजट और 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य

गौरतलब है कि 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' को 1 अगस्त 2025 से धरातल पर लागू किया गया था और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटित किया है।

योजना का आगामी लक्ष्य: सरकार ने दो वर्षों के भीतर देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य में लगभग 1.92 करोड़ ऐसे युवा शामिल होंगे जो अपने जीवन में पहली बार किसी औपचारिक नौकरी या कार्यबल का हिस्सा बनेंगे।

केंद्र सरकार का दृढ़ विश्वास है कि यह योजना देश के युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, औपचारिक रोजगार का दायरा बढ़ाने और 'विकसित भारत' के संकल्प को समय से पहले पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी।