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Petrol-Diesel Price: सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई; 1 जून से लागू होगा फैसला

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 1.5 रुपये और डीजल के एक्सपोर्ट पर 13.50 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी कम की

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, 1 जून से ईंधन के एक्सपोर्ट (निर्यात) पर लगने वाली ड्यूटी में भारी कटौती की जाएगी। नए नियमों के तहत पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के एक्सपोर्ट पर 13.50 रुपये प्रति लीटर की टैक्स कटौती की गई है। इसके अलावा हवाई ईंधन यानी एटीएफ (ATF) के एक्सपोर्ट टैक्स में भी 9.5 रुपये प्रति लीटर की राहत दी गई है।

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क्या आम जनता को मिलेगी राहत?

इस खबर को सुनकर राहत की उम्मीद कर रहे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि इस कटौती का घरेलू स्तर (Domestic Market) पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह बदलाव केवल एक्सपोर्ट ड्यूटी में किया है, जबकि देश के भीतर बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में हल्की नरमी देखी जा रही है।

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गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने 27 मार्च 2026 को इस स्पेशल टैक्स की शुरुआत की थी।

मई महीने में ₹7.5 तक महंगा हुआ तेल

घरेलू स्तर पर कीमतों की बात करें तो तेल कंपनियों ने आज रविवार (31 मई) को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, इस साल मई के महीने में घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। मई 2026 से पहले आखिरी बार साल 2022 में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए थे।

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चार प्रमुख महानगरों और बड़े शहरों में आज का भाव

देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें इस समय आसमान छू रही हैं। हैदराबाद जैसे शहरों में पेट्रोल का दाम 115 रुपये प्रति लीटर को भी पार कर चुका है। 31 मई को देश के प्रमुख शहरों में ईंधन के रेट इस प्रकार हैं:

शहर पेट्रोल का रेट (प्रति लीटर) डीजल का रेट (प्रति लीटर)
दिल्ली (राजधानी) ₹102.12 ₹95.20
कोलकाता ₹110 से अधिक
हैदराबाद ₹115 के पार

सरकार ने घरेलू स्तर पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में पूर्व में जो कटौती की थी, वह अभी भी स्थिर बनी हुई है और तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार के सेंटिमेंट्स के आधार पर घरेलू कीमतों की समीक्षा कर रही हैं।