बिजनेस डेस्क (भदैनी मिरर): दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले देश के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सरकार जल्द ही जुलाई 2026 से देय महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन की घोषणा कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे यह 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा।

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कर्मचारी संगठनों की मांग और बोनस का ऐलान

त्योहारों से पहले भत्ते के भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स' ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 1 जुलाई से बकाया डीए और डीआर के तत्काल भुगतान की मांग की है।

इस बीच सरकार ने बोनस का ऐलान कर दिया है:

• तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus): पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन का ad-hoc बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹6,908 तय की गई है।

• रेलवे बोनस: 11.4 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस मिलेगा, जिसके तहत अधिकतम ₹17,951 तक का भुगतान किया जाएगा।

3% डीए बढ़ने पर सैलरी में कितना होगा इजाफा?

महंगाई भत्ता मूल वेतन (Basic Pay) पर कैलकुलेट किया जाता है। 63% डीए होने पर विभिन्न बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा, इसका गणित इस प्रकार है:

• ₹18,000 बेसिक सैलरी: डीए बढ़कर ₹11,340 प्रति माह हो जाएगा (पहले ₹10,800 था)। यानी हर महीने ₹540 और सालाना ₹6,480 की बढ़ोतरी। इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक का ₹1,620 एरियर भी मिलेगा।

• ₹25,500 बेसिक सैलरी: ₹765 प्रति माह की बढ़ोतरी (सालाना ₹9,180)।

• ₹35,400 बेसिक सैलरी: ₹1,062 प्रति माह की बढ़ोतरी (सालाना ₹12,744)।

• ₹44,900 बेसिक सैलरी: ₹1,347 प्रति माह की बढ़ोतरी (सालाना ₹16,164)।

• ₹56,100 बेसिक सैलरी: ₹1,683 प्रति माह की बढ़ोतरी (सालाना ₹20,196)।

पेंशनभोगियों को भी उनकी बेसिक पेंशन के आधार पर तदनुरूप डीआर (DR) में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

8वीं वेतन आयोग से अलग है यह प्रक्रिया

यह लंबित डीए किस्त मौजूदा वेतन ढांचे के तहत ही संशोधित की जा रही है, जो 3 नवंबर 2025 को गठित 8वें वेतन आयोग की समीक्षा से अलग है। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है, जिसकी रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत ही डीए में नियमित संशोधन होते रहेंगे।