भदैनी मिरर डेस्क: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए एक बेहद शानदार खबर आ रही है। अगर आप भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार जल्द ही आपको बड़ा तोहफा दे सकती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि जुलाई महीने से केंद्रीय कर्मचारियों के बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी आ सकती है।

क्यों बढ़ सकती है जुलाई में सैलरी?

दरअसल, केंद्र सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में संशोधन करती है। जनवरी का DA पहले ही बढ़ाया जा चुका है। अब जुलाई में होने वाली बढ़ोतरी की उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के ग्राफ में तेजी देखी गई है।

• इंडेक्स में उछाल: यह इंडेक्स इस साल मार्च में 149.1 पर था, जो अप्रैल में बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया है।

• रिटेल महंगाई दर: इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए खुदरा महंगाई दर भी 4.27 फीसदी से बढ़कर 4.46 फीसदी हो गई है।

DA कैलकुलेशन: 60% से सीधे 63% होने की उम्मीद

अप्रैल 2026 तक उपलब्ध AICPI-IW डेटा के आधार पर पिछले 12 महीनों का औसत 147.51 बैठता है।

समझें डीए का गणित: अगर साल 2016 की बेस सीरीज को 2001 के बेस में बदलने के लिए 2.88 लिंकिंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाए, तो नए कैलकुलेशन के अनुसार कुल महंगाई भत्ता करीब 62.51 फीसदी बैठता है। राउंड फिगर में इसके आधार पर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की सीधी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि जुलाई में सरकार 3% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह आंकड़ा बढ़कर 63 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

कर्मचारी संघों की मांग: बढ़े मिनिमम बेसिक सैलरी

इस बीच, विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संघों (Employee Unions) की ओर से सरकार पर 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन को लेकर दबाव बनाया जा रहा है।

• ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग: कर्मचारी संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए।

• मिनिमम बेसिक सैलरी: संघों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) में भी सम्मानजनक बढ़ोतरी की जानी चाहिए।