पटना: बिहार की सियासत में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शह-मात का खेल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में राज्य सरकार द्वारा किए गए बदलाव के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। शनिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया है।

लालू-राबड़ी के आवास पर पसरा सन्नाटा

शनिवार सुबह से ही राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर का नजारा बदला हुआ था। मुख्य द्वार पर तैनात रहने वाले सुरक्षाकर्मी नदारद दिखे और पूरे परिसर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। सुरक्षाकर्मियों को वापस लौटाए जाने के बाद राजद ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

RJD का नीतीश सरकार पर तीखा हमला: 'यह विपक्ष को कमजोर करने की साजिश'

सुरक्षा में कटौती को लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा को वापस कर दिया है। राज्य सरकार अपने आकाओं के इशारे पर लालू-राबड़ी परिवार को लगातार प्रताड़ित और अपमानित कर रही है।"

प्रवक्ता ने आगे कहा कि कभी सरकारी मकान खाली करने का नोटिस देकर दबाव बनाया जाता है, तो कभी सुरक्षा में कटौती की जाती है। यह राजनीति नहीं, बल्कि विपक्ष की आवाज को दबाने और उन्हें नीचा दिखाने की सोची-समझी साजिश है। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार के इस रवैये के विरोध में आने वाले दिनों में राजद के अन्य वरिष्ठ नेता भी अपनी सरकारी सुरक्षा का परित्याग कर सकते हैं।

क्या है सुरक्षा कटौती का पूरा मामला?

दरअसल, शुक्रवार को बिहार सरकार ने राज्य सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की सिफारिशों के आधार पर बड़ा फैसला लिया था। इसके तहत लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को लंबे समय से मिली 'जेड प्लस' (Z+) श्रेणी की सुरक्षा को समाप्त कर दिया गया। सरकार ने इसके स्थान पर उन्हें विशेष सुरक्षा दल (SSG) की सुरक्षा देने का निर्णय लिया।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, राबड़ी देवी के आवास पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) के दो से आठ हाउस गार्ड, सादे लिबास में तीन महिला कमांडो, तीन वर्दीधारी अंगरक्षक, एक बुलेटप्रूफ गाड़ी, पायलट और एस्कॉर्ट वाहन दिए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन आरजेडी ने इस नई व्यवस्था को सुरक्षा में भारी कटौती और वीआईपी प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए पूरी सुरक्षा ही वापस लौटा दी है।