Mahakumnbh 2025 : काशी आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खाका तैयार
प्रयागराज महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने विस्तृत योजना बनाई है। अंतरजनपदीय सीमाओं पर कुल 17 अस्थायी पुलिस चौकियां (चेकपोस्ट) स्थापित की जाएंगी। प्रयागराज से वाराणसी मार्ग पर डायल 112 की पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) 24 घंटे गश्त करती रहेंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और बड़े वाहनों के लिए 14 अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के तहत शहर के 55 स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां बैरियर लगाए जाएंगे। इसके अलावा, श्री काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र को आठ जोन, 13 सेक्टर, और 32 सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है।
डॉ. एस चन्नप्पा ने बेनियाबाग तिराहा से लेकर रामपुरा तक किया पैदल गश्त
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) डॉ. एस चन्नप्पा ने शुक्रवार को जुमा की नमाज के मद्देनजर शहर के प्रमुख इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेनियाबाग तिराहा से नई बस्ती, लंगड़ा हाफिज मस्जिद, दालमंडी होते हुए रामापुरा तक पैदल गश्त की।
चाइनीज मांझे पर पाबंदी के लिए एनजीटी में दायर की गई याचिका
चाइनीज मांझे के चलते होने वाली मौतों और हादसों को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में चाइनीज और नायलॉन मांझे के व्यापार, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है।
वाराणसी में चाइनीज मांझे के खिलाफ सपा कार्यकार्ताओं ने निकाला न्याय मार्च
चाइनीज मांझे के जानलेवा खतरे ने एक और मासूम जान छीन ली। हाल ही में युवक विवेक शर्मा की मौत हो गई। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित के नेतृत्व में नागरिकों ने विवेक शर्मा के घर जाकर श्रद्धांजलि दी और चाइनीज मांझे के खिलाफ न्याय मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में विवेक के पिता राजेश शर्मा और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हुए।
शहरी PHC दुर्गाकुंड को मिला “कायाकल्प अवार्ड” में फर्स्ट रनर अप का खिताब
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कायाकल्प योजना 2023-24 में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) दुर्गाकुंड ने फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आयोजित समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संदीप चौधरी ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पते को क्यूआर कोड के माध्यम से लॉन्च किया। अब क्यूआर कोड स्कैन करके अस्पताल की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और जनपद वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जनपद में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वाराणसी के विकास में योगदान को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
कल से शुरू होगा काशी रोजगार मेला, 300 कंपनियां देंगी लाखों के जॉब का ऑफर
वाराणसी में बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से काशी सांसद रोजगार मेला का आयोजन 4 और 5 जनवरी को राजकीय आईटीआई, करौंदी में होगा। इस मेले में 300 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें परिवहन निगम, एसबीआई, एचडीएफसी, स्विग्गी, जोमैटो और अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।
प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक
वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और जनपद वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जनपद में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वाराणसी के विकास में योगदान को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक, अंतिम प्रकाशन 7 जनवरी को होगा
आगामी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण के तहत तृतीय भ्रमण को लेकर शुक्रवार को वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व वाराणसी मंडल के आयुक्त एवं रोल प्रेक्षक कौशल राज शर्मा ने किया। इसमें मंडल के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया।
जिला पंचायत अध्यक्ष मिर्जापुर पर पुलिस कस्टडी में हमला करने के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष और चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
वाराणसी। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायधीश सुनील कुमार ने तत्कालीन थानाध्यक्ष चोलापुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ग्राम कटारी, थाना चोलापुर के निवासी और मिर्जापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया ने अपने अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के माध्यम से कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दाखिल किया था, जिसे अवर न्यायालय ने पहले खारिज कर दिया था। इसके बाद, कन्नौजिया ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया गया।
