वाराणसी, भदैनी मिरर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 191वें दिन शुक्रवार को प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस में भी भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। साथ ही अभियंताओं पर कार्यवाही की नीयत से किये गए स्थानांतरण के विरोध में सोमवार को पूर्वांचल के हजारों बिजलीकर्मी प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 06 माह से चल रहे संघर्ष में अब किसानों और आम उपभोक्ताओं को साथ जोड़कर  आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। संघर्ष समिति ने आगामी 22 जून को लखनऊ में किसानों, आम उपभोक्ताओं और बिजलीकर्मियों की संयुक्त महापंचायत बुलाई है। इसके साथ ही  निजीकरण रद्द कराने के लिए आंदोलन की साझा रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य यह है कि निजीकरण से प्रभावित होने वाले सभी संवर्ग एक साथ मिलकर आंदोलन करें।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 जून को लखनऊ में होने वाली महापंचायत को बिजली के निजीकरण से प्रभावित होने वाले सबसे प्रमुख स्टेकहोल्डर्स किसानों, आम गरीब एवं मध्यमवर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं और बिजलीकर्मियों के संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी सम्बोधित करेंगे। इस महापंचायत में निजीकरण हेतु पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा दिए जा रहे झूठे आंकड़ों का  पर्दाफाश करते हुए एक श्वेतपत्र जारी किया जाएगा। निजीकरण के बाद उड़ीसा, चंडीगढ़, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, आगरा में उपभोक्ताओं को होनेवाली कठिनाइयों और बिजलीकर्मियों की दुर्दशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रदेश सरकार को अवगत कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 

22 जून की महापंचायत में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि ऐसी महापंचायत तत्काल वाराणसी, आगरा, मेरठ और प्रदेश में अन्य प्रमुख स्थानों पर की जाएगी। संघर्ष समिति ने बताया कि महापंचायत के लिए किसानों और उपभोक्ताओं के सभी प्रमुख संगठनों से बातचीत हो चुकी है। बिजली कर्मचारियों के सभी प्रमुख संगठनों से बातचीत हो गई है। महापंचायत में निजीकरण के विरोध में संयुक्त रूप से आंदोलन चलाने की रणनीति का खुलासा किया जाएगा।पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा उत्पीड़न की दृष्टि से 06 अभियंताओं के किए गए स्थानांतरण के विरोध में वाराणसी की संघर्ष समिति ने  पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को 72 घंटे की नोटिस दी है और निर्णय लिया है कि यदि 72 घंटे में उत्पीड़न की दृष्टि से किए गए स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किए जाते तो 72 घंटे के बाद सोमवार को पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक के कार्यालय पर पूर्वांचल के बिजलिकर्मियो द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सभा को ई. विजय सिंह, ई. दीपक गुप्ता, वेदप्रकाश राय, रामजी भारद्वाज, रविन्द्र यादव, संतोष वर्मा, राजेश सिंह, ई. नीरज बिंद, संदीप कुमार, ई. सियाराम, रमाशंकर पाल, जयप्रकाश, अजीत कुमार आदि ने संबोधित किया।