वाराणसी / भदैनी मिरर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन (17 सितंबर) के अवसर पर जिला यूथ कांग्रेस ने एक अनोखा राजनीतिक अभियान शुरू किया है। यूथ कांग्रेस ने इसे विरोध का जरिया न बताकर लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा करार देते हुए “जनता का हिसाब–17 सवाल” अभियान का ऐलान किया है। इसके तहत संगठन ने सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष 17 प्रमुख सवालों वाला एक विस्तृत प्रश्न-पत्र जारी कर लिखित और तथ्यात्मक जवाब की मांग की है।

17 सवालों के जरिए सरकार की घेराबंदी

यूथ कांग्रेस द्वारा जारी इस प्रश्न-पत्र में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ वाराणसी की स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।

यूथ कांग्रेस द्वारा पूछे गए प्रमुख 17 सवाल:

1. रोजगार: युवाओं को दिए गए वास्तविक रोजगार और नई नौकरियों का आधिकारिक डेटा क्या है?

2. सरकारी भर्ती: विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की क्या समयसीमा तय की गई है?

3. महंगाई: आम परिवारों पर बढ़ते घरेलू खर्च के बोझ को नियंत्रित करने की ठोस कार्ययोजना क्या है?

4. शिक्षा: सरकारी शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए क्या लक्ष्य हैं?

5. स्वास्थ्य: आम नागरिकों के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है?

6. युवा: प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती धांधलियों के समाधान के लिए कौन-सी जवाबदेह व्यवस्था बनाई गई है?

7. छोटे व्यापारी: छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

8. किसान: किसानों की आय वृद्धि, लागत मूल्य और बाजार व्यवस्था पर सरकार का क्या रुख है?

9. वाराणसी का जलभराव: बनारस में हर साल होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कब तक होगा?

10. सीवर व्यवस्था: बनारस की सीवर प्रणाली के आधुनिकीकरण और नियमित सफाई का टाइम-टेबल क्या है?

11. जलनिकासी: शहर की ड्रेनेज व्यवस्था के लिए प्रशासनिक जवाबदेही किस स्तर पर तय है?

12. विकास कार्य: विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत बजट और वास्तविक खर्च का ब्योरा कब सार्वजनिक होगा?

13. घोषणाएं बनाम धरातल: सरकार की कितनी घोषणाएं शासनादेश में बदलकर जमीन पर पूरी हुईं?

14. जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड: जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का वार्षिक कार्य विवरण कब जारी होगा?

15. सरकारी योजनाएं: किस क्षेत्र में कितने पात्र लोगों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिला, इसका ब्योरा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता?

16. नागरिक सुविधाएं: सड़क, सीवर, पेयजल और सफाई जैसे नागरिक मानकों की समीक्षा सार्वजनिक तौर पर कब होगी?

17. सबसे बड़ा सवाल: सरकार इन सभी 17 सवालों का विभागवार, तथ्यात्मक और समयबद्ध जवाब कब तक देगी?

"व्यक्तिगत विरोध नहीं, लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी"

जिला यूथ कांग्रेस, वाराणसी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के जन्मदिन या कार्यक्रम का विरोध करने के लिए नहीं है। लोकतंत्र में जनता को अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछने और पारदर्शी जवाब मांगने का पूरा संवैधानिक अधिकार है।

यूथ कांग्रेस के नेताओं ने नारा देते हुए कहा— "घोषणाओं का उत्सव बहुत हुआ, अब परिणामों का हिसाब होना चाहिए।" 17 सितंबर को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इन 17 सवालों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार से लिखित जवाब की मांग करेंगे।