वाराणसी,भदैनी मिरर।  नगर निगम वाराणसी ने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए गृहकर, जलकर और सीवर कर की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

<a href=https://youtube.com/embed/dEcvvbXolyY?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/dEcvvbXolyY/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" title="YouTube video player" width="560">

नगर आयुक्त ने कहा कि शहर की बहुमंजिला इमारतों में स्थित फ्लैट्स, जो अब तक कर की परिधि से बाहर हैं या वंचित रह गए हैं, उन्हें 31 मई 2025 तक कर के दायरे में लाया जाए। इसके लिए नगर निगम और जलकल विभाग को संयुक्त सर्वे और सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है।

एकीकृत बिलिंग प्रणाली की शुरुआत
 

इस वर्ष पहली बार नगर निगम द्वारा गृहकर, जलकर और सीवर कर का एकीकृत बिल जारी किया जा रहा है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भवन स्वामियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम और जलकल कर्मचारी समन्वय बनाकर समस्याओं का जोखिम रहित समाधान सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जलकल विभाग द्वारा मैनुअल वसूली को समाप्त कर डिजिटल माध्यम से कर संग्रह सुनिश्चित किया जाए। सभी विभागीय कर्मचारियों को इसका सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास सत्यापन पर जोर
 

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों के सत्यापन की भी समीक्षा की गई। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 31 मई तक 100% सत्यापन कार्य पूरा करें।

बैठक में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर, जलकल सचिव ओपी सिंह, डूडा परियोजना अधिकारी निधि बाजपेयी, प्रोग्रामर दिनेश दुबे, समस्त जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।