वाराणसी (भदैनी मिरर ब्यूरो): उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने शुक्रवार को वाराणसी शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को लेकर सर्किट हाउस सभागार में एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक में मंडलायुक्त (कमिश्नर) एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी (डीएम) सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल सहित पीडब्ल्यूडी, रेलवे, विद्युत और राजस्व विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।

बारिश के मौसम में सड़कों की बदहाली और लापरवाही को लेकर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खुदी सड़कों को तत्काल ठीक करें, वरना होगी कार्रवाई 

बैठक के दौरान विद्युत विभाग द्वारा शहर की विभिन्न कॉलोनियों में की जा रही अंडरग्राउंड केबलिंग, सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को वैसे ही छोड़ देने पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बरसात के समय में इन खुदी हुई सड़कों की वजह से आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यह हादसों का सबब बन रही हैं।

मंत्री ने विद्युत विभाग के अभियंताओं और नगर निगम को कड़े निर्देश देते हुए कहा, "बारिश को देखते हुए खोदी गई सड़कों की मरम्मत तत्काल अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर की जाए। अगर इसमें ढिलाई बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

रेलवे लाइन चौड़ीकरण: जमीन विवाद और भ्रम को दूर करे राजस्व टीम

रेलवे विभाग द्वारा ढेलवरिया, शैलपुत्री और नक्कीघाट आदि वार्डों में रेलवे लाइन चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान स्थानीय निवासियों की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन को लेकर बने भ्रम पर मंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने निर्देशित किया कि राजस्व विभाग की टीम तत्काल मौके पर जाकर पैमाइश करे और स्थानीय लोगों के बीच बने भ्रम का निवारण करे, ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का असंतोष न फैले।

अंधरापुल अंडरपास और एलिवेटेड रोड को लेकर दिए दिशा-निर्देश 

शहर के आवागमन और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मंत्री ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की:

• वैकल्पिक सड़क निर्माण: चौकाघाट वार्ड में रेलवे लाइन के किनारे ढेलवरिया से होते हुए नक्खीघाट से शैलपुत्री चौराहे तक एक वैकल्पिक सड़क बनाने की संभावनाओं और आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा हुई।

• अंधापुल अंडरपास: अंधरापुल अंडरपास के चौड़ीकरण के कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

• एलिवेटेड रोड: गंगा और वरुणा नदी पर बनने वाली प्रस्तावित एलिवेटेड सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए।

अधिकारियों संग खुद जमीन पर उतरे मंत्री, जाना जनता का हाल 

सर्किट हाउस सभागार में बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल खुद एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कमिश्नर एस. राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को साथ लिया और अंधरापुल, चौकाघाट, ढेलवरिया आदि वार्डों का स्थलीय दौरा करने निकल पड़े। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखी और स्थानीय निवासियों से सीधे वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने रेलवे ट्रैक के किनारे नई सड़क बनाने की संभावनाओं को खंगालते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया।