वाराणसी भदैनी मिरर: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बनकटी हनुमान मंदिर बनेगा 'हेरिटेज स्थल'

जनता दर्शन के दौरान वाराणसी से आए प्रधान पुजारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र स्थित बनकटी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार एवं इसे हेरिटेज स्थल के रूप में विकसित करने की मांग रखी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तत्काल प्रमुख सचिव (पर्यटन) को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर दिए सख्त निर्देश

जनता दर्शन में प्रदेश के फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इटावा, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, अलीगढ़, चंदौली और मिर्जापुर समेत कई जिलों से फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे।

डिप्टी सीएम ने कई जिलों के जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) से सीधे फोन पर वार्ता कर जनसमस्याओं के जल्द निस्तारण के आदेश दिए:

• प्रयागराज व फिरोजाबाद: प्रयागराज में अवैध कब्जे से मुक्ति और मार्ग चौड़ीकरण तो वहीं फिरोजाबाद के गढ़िया गांव में तालाब के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए गए।

• इटावा: दुगावली गांव में सरकारी भूमि पर खेल ग्राउंड, बाउंड्री वॉल और चाइल्ड जिम निर्माण के प्रस्ताव पर कार्यवाही को कहा गया।

• लखीमपुर खीरी व कौशाम्बी: लखीमपुर में बिजली समस्या (फीडर जोड़ने) और कौशाम्बी-भदोही में नाली व सड़क चौड़ीकरण के आवेदनों पर तुरंत संज्ञान लिया गया।

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलेगी आर्थिक मदद

जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने पहुंचे लोगों के प्रति डिप्टी सीएम ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई।

• कौशाम्बी की श्रीमती पुष्पा, जो लखनऊ PGI में भर्ती हैं, और लखीमपुर के अयोध्या प्रसाद की इलाज संबंधी अर्जियों पर अधिकारियों को तुरंत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गए।

"जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी"

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि "प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी पात्र व्यक्ति को न्याय और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।"