वाराणसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने वाले इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए खास तौर पर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जल परिवहन, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काशी को नई रफ्तार देने वाला यह बजट साबित हो सकता है।

दिल्ली से काशी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की। इसमें दिल्ली–वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी शामिल है। इसके पूरा होने से राजधानी दिल्ली और काशी के बीच यात्रा का समय काफी कम होगा और पर्यटन व व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

घोषित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर:

• मुंबई – पुणे
• पुणे – हैदराबाद
• हैदराबाद – बंगलुरु
• हैदराबाद – चेन्नई
• चेन्नई – बंगलुरु
• दिल्ली – वाराणसी
• वाराणसी – सिलीगुड़ी

वाराणसी समेत 5 शहरों में हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर

इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 5 प्रमुख शहरों में 7 हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इनमें वाराणसी का नाम प्रमुखता से शामिल है।
ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण से शहर को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, प्रदूषण कम होगा और स्मार्ट सिटी वाराणसी की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।

20 नए जलमार्ग, वाराणसी बनेगा जल परिवहन हब

अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही वाराणसी और पटना में आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र (Ship Repair Centres) स्थापित किए जाएंगे। इससे गंगा नदी में चलने वाले जहाजों और क्रूज के रखरखाव की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी।

इस कदम से— पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, माल ढुलाई आसान होगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 
इसके अलावा सी-प्लेन (समुद्री विमान) के लिए VGF योजना शुरू करने का भी ऐलान किया गया है।

हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, वाराणसी को भी लाभ

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। वाराणसी में नए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण से बाहर से पढ़ने आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास मिलेगा।
इसके साथ ही युवाओं के लिए नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, जहां आधुनिक तकनीकों और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बुनकरों को राहत

बजट 2026 में Ease of Doing Business पर खास फोकस किया गया है। नियमों के सरलीकरण से वाराणसी के- बुनकर, हस्तशिल्पी, छोटे व्यापारी
अपने कारोबार को आसानी से आगे बढ़ा सकेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।