वाराणसी में कानून का राज : कमिश्नर मोहित अग्रवाल के ढाई साल, अपराध पर लगाम, रैंकिंग में टॉप-4
मोहित अग्रवाल ने सावन, महाकुंभ, बाढ़ और त्योहारों तक, हर मोर्चे पर उन्होंने सख्त और पारदर्शी पुलिसिंग का परिचय दिया
वाराणसी। धर्मनगरी काशी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का कार्यकाल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 11 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब उन्होंने वाराणसी कमिश्नरेट की कमान संभाली थी, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की थी। उस चुनौती से लेकर सावन, महाकुंभ, बाढ़ और त्योहारों तक, हर मोर्चे पर उन्होंने सख्त और पारदर्शी पुलिसिंग का परिचय दिया है।
एटीएस से काशी तक का सफर
1997 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहित अग्रवाल इससे पहले यूपी एटीएस के प्रमुख थे। बरेली के मूल निवासी अग्रवाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद पावर ग्रिड में नौकरी छोड़कर आईपीएस बने। उन्नाव और कानपुर देहात में एसपी, कानपुर में आईजी और 2019 के कुंभ मेले की सफल व्यवस्था उनके कार्यकाल की पहचान रही। विकास दुबे के गुर्गों पर कार्रवाई और फर्रुखाबाद में 23 बच्चों को बंधक से छुड़ाने के लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है।
वाराणसी आते ही उन्होंने साफ कर दिया था कि काशी में माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी।
जनसुनवाई बनी प्राथमिकता
कमिश्नर अग्रवाल ने कार्यभार संभालते ही थानों में रोज जनसुनवाई अनिवार्य की। सीयूजी फोन उठाना, फरियादियों से शालीन व्यवहार और लंबित विवेचनाओं का समय पर निस्तारण उनके मुख्य निर्देश रहे। लापरवाही बरतने वाले कई थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर उन्होंने संदेश दिया कि कुर्सी पर बैठकर पुलिसिंग नहीं चलेगी।
जुआ-सट्टा, हुक्का बार, नशा और साइबर फ्रॉड पर लगाम के लिए विशेष टीम एसओजी-2 का गठन किया गया। गुमशुदा बच्चों की बरामदगी और महिला सुरक्षा पर भी विशेष फोकस रहा।
सीएम डैशबोर्ड में बड़ी छलांग
मोहित अग्रवाल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में देखने को मिली है। 50 केपीआई वाली मासिक रैंकिंग में वाराणसी कमिश्नरेट ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया। 25 केपीआई में वाराणसी प्रदेश में नंबर-1 रहा, जबकि 8 केपीआई में टॉप-5 में जगह बनाई।
कभी वर्ष 2023-24 में अंतिम 10 जिलों में गिना जाने वाला वाराणसी अब लगातार टॉप-10 में बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह नियमित समीक्षा, जवाबदेही और परिणाम आधारित पुलिसिंग का नतीजा है।
आगे की राह
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के तीन वर्ष के नियम के कारण कमिश्नर के तबादले की चर्चा तेज है। मार्च 2024 में तैनात हुए अग्रवाल का कार्यकाल मई 2027 तक तीन साल से अधिक हो जाएगा। ऐसे में शासन स्तर पर फेरबदल की तैयारी चल रही है।
फिलहाल काशी में मोहित अग्रवाल की पुलिसिंग को सख्त, संवेदनशील और जनोन्मुखी माना जा रहा है।