अस्सी घाट पर मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण में 10 दिन में कार्रवाई के निर्देश, गंगा से दूरी पर मांगा स्पष्टीकरण; 12 जनवरी को अगली सुनवाई
एनएमसीजी ने 28 अक्तूबर को वापस किया था प्रस्ताव, अब 10 दिन में कार्रवाई के आदेश; हाईकोर्ट के 2012 के आदेश व गंगा प्राधिकरण आदेश 2016 का दिया गया हवाला।
भदैनी मिरर लोकल/पर्यावरण डेस्क, वाराणसी। वाराणसी के अस्सी घाट पर प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की गई है।
क्यों जरूरी है त्वरित कार्रवाई? NGT की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि यदि कार्रवाई में चार सप्ताह की देरी होती है, तो संभव है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाए और बाद में उसे हटाने की नौबत आने पर सरकारी धन बर्बाद होगा।
सुनवाई में यह तथ्य भी सामने आया कि उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) ने पार्किंग परियोजना के लिए पहले एनएमसीजी से अनुमति मांगी थी, लेकिन आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराने पर मिशन ने 28 अक्तूबर को प्रस्ताव वापस कर दिया था। वहीं एनएमसीजी ने 19 नवंबर को जारी पत्र में यह जानकारी दी और जिला गंगा समिति व वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्माण की स्थिति, अनुमतियों व शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कदम उठाने को कहा।
गंगा से दूरी और पर्यावरणीय नियमों पर बहस
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दलील दी कि गंगा तट पर इस प्रकार का स्थायी निर्माण पर्यावरणीय मानकों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 27 जुलाई 2012 के आदेश के विपरीत है, जिसमें गंगा के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 मीटर के भीतर निर्माण रोकने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने गंगा प्राधिकरण आदेश, 2016 के उस प्रावधान का भी जिक्र किया, जिसके तहत नदी और सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है।
सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने निर्माण को सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ा बताते हुए निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति और गंगा नदी से उसकी दूरी स्पष्ट करने को कहा, साथ ही सिंचाई विभाग से सत्यापन कराने की आवश्यकता पर भी टिप्पणी की। याचिकाकर्ता पक्ष ने फोटोग्राफ और साक्ष्यों के माध्यम से स्थल की स्थिति रखते हुए कहा कि तटवर्ती क्षेत्र में हो रहे निर्माण को सामान्य सार्वजनिक कार्य मानकर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
डीएम से तत्काल संपर्क करने का निर्देश
पीठ ने कहा कि जिला गंगा संरक्षण समिति सीधे एनएमसीजी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है और वाराणसी के जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। अधिकरण ने एनएमसीजी के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे तत्काल जिलाधिकारी वाराणसी से संपर्क करें और उसी दिन बात करें, ताकि मामले में जल्द से जल्द विधि के अनुसार निर्णय लिया जा सके।