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विश्वनाथ धाम की सुरक्षा का नया खाका, नमो घाट और सरायमोहना के पास बनेंगे CRPF के दो बेस; 90 साल के लिए मिली 4.19 एकड़ जमीन

तहसील सदर के किला कोहना और सरैताबाद में गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित होगी भूमि; आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती

 

 

भदैनी मिरर लोकल/सुरक्षा डेस्क, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व अचूक बनाने के लिए नया सुरक्षा खाका तैयार किया गया है। इसके तहत वाराणसी में नमो घाट और सरायमोहना के समीप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के दो नए बेस स्थापित किए जाएंगे। इन बेस के निर्माण के लिए सीआरपीएफ को अगले 90 वर्षों के लिए 4.19 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

कहां मिलेगी जमीन और क्या होगा फायदा?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आदिकेशव घाट के पास सरायमोहना (राजस्व अभिलेखों में सरैताबाद) तथा नमो घाट के पास किला कोहना (गोवर्द्धन धाम मंदिर के ऊपर वाला क्षेत्र) में तहसील सदर की 4.19 एकड़ सरकारी भूमि गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जाएगी।

इस कदम से धाम की सुरक्षा और व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूती मिलेगी:

  • त्वरित प्रतिक्रिया: विश्वनाथ धाम परिसर या आसपास किसी भी आपात स्थिति में कम से कम समय में सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर सकेंगे।

  • स्थायी तैनाती व सुरक्षित माहौल: राज्य सरकार की ओर से धाम की सुरक्षा में सीआरपीएफ को स्थायी रूप से मुस्तैद करने के निर्णय से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।

  • संस्थागत मजबूती: प्रशासन के मुताबिक, इस व्यवस्था से सुरक्षा बलों की त्वरित उपलब्धता और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित होगा।

पहाड़िया और चकिया से जुड़ा है सुरक्षा का इतिहास

काशी में सीआरपीएफ की मौजूदगी और धाम की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी पृष्ठभूमि काफी महत्वपूर्ण है:

  • वाराणसी के पहाड़िया क्षेत्र में सीआरपीएफ की एक बटालियन पहले से स्थापित है, जबकि इसका मुख्यालय चंदौली के चकिया में स्थित है।

  • शहर में विभिन्न स्थानों पर हुए आतंकवादी विस्फोटों के बाद वर्ष 2007 में सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में तैनात किया गया था, जहां पहले से 40वीं बटालियन की तैनाती रही है।

अब दो नए बेस बनने से काशी विश्वनाथ धाम और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा प्रणाली को दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी आधार मिल सकेगा।