लखनऊ। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब घर या दुकान का नक्शा पास कराने के लिए लोगों को विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है, जिसके जरिए भूखण्ड स्वामी खुद अपने मकान या दुकान का नक्शा ऑनलाइन पास कर सकेंगे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम ‘फास्टपास’ लागू कर दिया है। इस व्यवस्था से शहर में घर बनाने या दुकान खोलने की तैयारी कर रहे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

कितने क्षेत्रफल तक मिलेगा लाभ

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि—

• 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भवन
• 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक (कमर्शियल) भवन

इन श्रेणियों के भवनों का मानचित्र अब भू-स्वामी स्वयं स्वीकृत कर सकेंगे।

ऑनलाइन पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया

मानचित्र स्वीकृति के लिए लोगों को map.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सरल रखी गई है।
आवेदन करने के कुछ ही मिनटों में नक्शा पास हो जाएगा और आवेदक को ऑटोमेटिक अप्रूव्ड मैप और सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

मोबाइल नंबर से होगा रजिस्ट्रेशन

आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत पोर्टल पर नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन से होगी। इसके बाद—

• लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया जाएगा
• भवन का मानचित्र पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा
• सिस्टम द्वारा गणना किए गए शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा

भू-स्वामी को खुद करना होगा विवरण प्रमाणित

नक्शा पास कराने के दौरान यह अनिवार्य होगा कि—

• भूखण्ड का लैंड यूज मास्टर प्लान के अनुरूप हो
• भूखण्ड की सटीक लोकेशन दर्ज हो
• आसपास की सड़कों की लंबाई और चौड़ाई का विवरण हो
• प्रस्तावित भवन की ऊंचाई, कवर्ड एरिया
• फ्रंट, साइड और रियर सेटबैक
• प्रवेश और निकास द्वार, पार्किंग की पूरी जानकारी

सभी विवरण सही ढंग से भरते ही कुछ ही मिनटों में मानचित्र स्वीकृत हो जाएगा।

आम जनता को मिलेगा बड़ा फायदा

फास्टपास सिस्टम लागू होने से—

• समय और पैसा दोनों की बचत होगी
• भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी
• भवन निर्माण प्रक्रिया तेज होगी
• आम नागरिकों को राहत मिलेगी

योगी सरकार का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।