लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ पाने के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जहां केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 जनवरी 2025 को UPS की अधिसूचना जारी कर दी, वहीं प्रदेश सरकार को अब भी PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) से अंतिम मसौदे का इंतजार है।

सूत्रों के मुताबिक, PFRDA फिलहाल योजना की तकनीकी खामियों और व्यावहारिक चुनौतियों का आकलन कर रहा है। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर राज्य स्तर पर अधिसूचना जारी होगी।

अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार ने बताया कि, “अभी तक PFRDA की ओर से अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल महाराष्ट्र में ही यह जारी हुई थी, लेकिन वहां भी यह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार, राज्य सरकार UPS के प्रारूप को अपनाने पर विचार करेगी।

पृष्ठभूमि: ओपीएस से एनपीएस और फिर यूपीएस तक

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) समाप्त कर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लागू की थी। इसके बाद से ही कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा और वे OPS की बहाली की मांग करते रहे। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में OPS की वापसी के बाद केंद्र सरकार ने UPS की घोषणा की थी।

नई योजना के तहत कर्मचारियों को निश्चित न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह मिलेगी। यह व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो।

मौजूदा स्थिति

यूपी सरकार केंद्र के दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा में है। जैसे ही PFRDA अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा, राज्य स्तर पर नोटिफिकेशन जारी कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

फिलहाल, प्रदेश के लाखों कर्मचारी इस योजना के तहत अपने भविष्य की पेंशन व्यवस्था को लेकर प्रतीक्षारत हैं।