लखनऊ (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के राशन दुकानदारों (कोटेदारों) को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों के लाभांश (कमीशन) को 90 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल करने का ऐलान किया और बढ़ी हुई धनराशि सीधे उनके खातों में स्थानांतरित की।

कमीशन में बढ़ोतरी से क्या होगा फायदा?

• बजट प्रावधान: कमीशन में इस बढ़ोतरी से प्रदेश सरकार पर सालाना 336 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।

• सीधा लाभ: राज्य के 78,000 से भी अधिक उचित दर विक्रेताओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

• कमाई का गणित: 100 कुंतल राशन का वितरण करने पर अब राशन विक्रेताओं को 16,250 रुपये का लाभांश प्राप्त होगा।

• केंद्र से अनुरोध: राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भी विक्रेताओं के लाभांश में 25 रुपये प्रति कुंतल की अतिरिक्त वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

पारदर्शिता के लिए 'ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली' का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक गड़बड़ियां थीं और भ्रष्टाचार की बदनामी बेकसूर राशन दुकानदारों को झेलनी पड़ती थी। सरकार ने सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी और ई-पॉस मशीनों को लागू करके बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त की है, जिससे अब एफसीआई गोदामों से सीधे दुकानों तक राशन पहुंच रहा है।

'अन्नपूर्णा भवन' के रूप में विकसित हो रहीं दुकानें 

राज्य में राशन दुकानों को अब 'अन्नपूर्णा भवन' और 'जन पोषण केंद्र' के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है:

• गोदाम की सुविधा: इन भवनों में दुकान के साथ-साथ राशन के सुरक्षित भंडारण के लिए गोदाम की व्यवस्था भी होगी।

• अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री: विक्रेताओं की आय बढ़ाने के लिए राशन के अलावा 39 अन्य दैनिक उपयोग की मानक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है (नशीले पदार्थों व ज्वलनशील सामग्री को छोड़कर)।

• वर्तमान स्थिति: राज्य में अब तक 10,000 राशन दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा चुका है और इस वर्ष इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और जन कल्याणकारी उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के लगभग 15 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जबकि असहाय और दिव्यांगजनों के लिए घर पर राशन पहुंचाने का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा, राज्य में 2 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 1.53 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 'ऑपरेशन कायाकल्प' के जरिए आधारभूत ढांचा मजबूत करने के साथ करीब 1.60 करोड़ विद्यार्थियों को जूते-मोजे, बैग और यूनिफॉर्म की सुविधा दी जा रही है।