सम्भल। संभल में सरकारी जमीन पर बने मदरसा और बरात घर को प्रशासन ने भारी फोर्स और ड्रोन की निगरानी के बीच गिराना शुरू कर दिया है। मौके पर डीएम व एसपी मौजूद हैं। संभल के असमोली थानाक्षेत्र के गांव में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खलाफ कार्रवाई शुरू की। कई एकड़ जमीन पर फैले इस जमीन पर लोग मदरसा और बरात घर चला रहे थे। इस मामले में एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि यह जमीन तालाब के लिए चिन्हित है। अवैध निर्माण हटाने के लिए संबंधित पक्ष को 30 दिन का समय दिया गया था। लेकिन तय समय के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करनी पड़ी। 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद हैं। अतिरिक्त फोर्स भी मंगाई गई है। ड्रोन कैमरों से भी क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एहतियातन लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत

गांव के लोगों को एहतियातन घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि यह कार्रवाई केवल अवैध कब्जे को हटाने तक सीमित है। आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती है। एसपी के.के. बिश्नोई ने बताया कि जिस भूमि पर निर्माण कराया गया, वह तालाब के लिए चिन्हित है। अब इसे मुक्त कराया जा रहा है। इस तरह का अवैध कब्जा कानून का उल्लंघन हैं और पर्यावरण और गांव की संरचना के लिए नुकसानदेह हैं। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है जो अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं।